उत्तराखंड में इन जिलों में विकास प्राधिकरण समाप्त, देखिए आदेश

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उत्तराखंड में तीरथ सरकार पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के दौरान लिए गए फैसले एक-एक कर पलट रही है अब लंबे समय से विरोध होने के बाद जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को स्थगित कर दिया गया है तीरथ सरकार में शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने ही सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और शहरी विकास मंत्री बनने के बाद बंशीधर भगत ने सबसे पहला काम इन जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करके किया।

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सचिव शहरी विकास विनोद कुमार सुमन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 2016 के पूर्व प्राधिकरण एवं विनिमय क्षेत्रों को छोड़कर सम्मिलित क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किए जाने की राज्यपाल द्वारा शहर से स्वीकृति प्रदान की गई है। इस आदेश के पारित होते ही अब राज्य में 2016 से पूर्व की व्यवस्था चलेगी।

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