नई दिल्ली- सांसद अजय भट्ट एक बार फिर गूंजे सदन में, इस बार इस नीति पर कही ये बड़ी बात

नई दिल्ली- उत्तराखंड के नैनीताल-उधमसिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने एक बार फिर लोकसभा में नयी शिक्षा नीति को लेकर अपना पक्ष रखा. केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई नयी शिक्षा नीति को जन कल्याणकारी बताते हुए श्री भट्ट ने कई महत्वपूर्ण आंकड़े भी पेश किए और कहा कि शिक्षा के सुधार के तहत लायी गयी नयी शिक्षा नीति मील का पत्थर साबित होगी तथा इसके दूरगामी सुखद व सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.!

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विगत मंगलवार को लोकसभा सदन में अपनी बात रखते हुए सांसद भट्ट ने कहा कि वर्ष 2013-14 से वर्ष 2018-19 के बीच स्कूलों में प्री प्राइमरी का एडमिशन 98 लाख से बढ़कर 119 लाख हो गया है. इसी प्रकार वर्ष 2013-14 से वर्ष 2018-19 तक उच्च प्राथमिक स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात 27 से 20 , माध्यमिक स्तर पर 28 से 21 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 43 से 30 तक हुआ है. शिक्षकों की स्थिति 82 लाख से लगभग 94 लाख तक हो गई है। 960 स्कूलों में से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 1859 स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा का विस्तार हुआ है.
जिसमें लगभग 11सौ फ़ीसदी की वृद्धि हुई है। बेहतर शिक्षा के लिए 1409.5 करोड़ बजट दिया गया. वर्ष 2020-21 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत देश भर में 43.7 लाख बच्चे भर्ती हुए हैं. जबकि वर्ष 2014-15 में यह संख्या 15 लाख थी। इसके अलावा वर्ष 2020-21 तक 1081 छात्रावास विद्यालय स्वीकृत किए गए. जबकि वर्ष 2014-15 तक मात्र 797 ही आवासीय विद्यालय थे।

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सांसद अजय भट्ट ने सदन में बताया कि भारत में प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन की संख्या विश्व के कई देशों के गणना में बहुत अधिक है. यही नहीं भारत में माध्यमिक शिक्षा में हुए एडमिशन दुनिया के 206 देशों की आबादी से भी अधिक हुए हैं. सांसद भट्ट ने सदन में अवगत यह भी अवगत कराया कि शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं के लिए विशेष पहल की गई है. कक्षा बारहवीं तक छात्राओं के लिए केवीजी का विस्तार प्रावधान किया गया है पहली बार छात्राओं के खेल व शारीरिक विकास के लिए स्कूलों में इनडोर और आउटडोर गेम्स के लिए उपकरण खरीदने के लिए अनुदान दिया गया है।इनडोर और आउटडोर खेलों के लिए खेल उपकरण खरीदने के लिए अनुदान दिया गया है.
खेल उपकरणों के लिए प्राथमिक स्कूलों के लिए 5000.उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए ₹10000 और माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए ₹25000 का वार्षिक अनुदान प्रदान किया जा रहा है ।

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छात्रों के बीच पठन-पाठन की आदतों को जागृत करने के लिए सरकारी स्कूलों के लिए पुस्तकालय अनुदान प्रदान कर पुस्तकों की व्यवस्था सहित स्कूल पुस्तकालयों किया जा रहा है. सदन में बोलते हुए भट्ट नेदिव्यांग छात्र छात्राओं के बारे में भी बोलते हुये कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए प्रति वर्ष प्रति बच्चा ₹3500 का आवंटन जिसमें सीडब्ल्यूएसएन बालिकाओं को कक्षा एक से बारहवीं तक ₹200 प्रति माह का वजीफा भी शामिल है. पहले यह केवल कक्षा 9 से 12 तक कि दिव्यांग छात्राओं को दिया जाता था वर्दी के लिए प्रति बच्चा आवंटन ₹400 से बढ़कर ₹600 किए गए हैं उसका पाठ्य पुस्तकों के लिए आवंटन 150 ₹250 से बढ़कर ₹250 -400 किया गया है उच्च प्राथमिक और माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की सभी लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण का भी इसमें प्रोविजन किया गया है।

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सांसद भट्ट ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 जिसका महत्वपूर्ण बिंदु है मल्टीपल एंट्री तथा एग्जिट सिस्टम लागू होना यदि कोई छात्र किसी भी कोर्स को छोड़कर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहे तो वह पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है और उसे पूरा करने के बाद वह पहले वाले कोर्स को जारी रख सकता है1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट,
2 साल के पश्चात पढ़ाई छोड़ने पर डिप्लोमा, तथा 3 वह 4 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर विद्यार्थियों को उनकी डिग्री प्राप्त होगी.
इससे इस पूरे देश में ड्रॉप आउट रेशियो कम होगा।

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