देहरादून- शहरी विकास मंत्री बनते ही बंशीधर भगत ने बड़ा फैसला लिया है पहाड़ों में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त किए जाने के लिए शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने आदेश जारी कर दिए हैं गौरतलब है कि सबसे पहले ही बंशीधर भगत ने ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को विकास प्राधिकरण में जनता की परेशानियों को देखते हुए इनको समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था अब नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कार्यकाल में शहरी विकास मंत्री बनते ही बंशीधर भगत ने इसका आदेश जारी कर दिया है अब पहाड़ में प्राधिकरण के चक्कर काट रहे लोगों को इस फैसले के बाद काफी राहत मिलेगी बंशीधर भगत ने कहा कि प्रदेश में 2016 से पहले वाली स्थिति रहेगी और वही तक प्राधिकरण रहेगा।
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उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, गंगोत्री समेत पांच विकास प्राधिकरण पहले से गठित थे, लेकिन 2016 में कांग्रेस सरकार ने 22 और प्राधिकरण गठित कर दिए। भाजपा सत्ता में आई तो उसने सभी छोटे-बड़े 27 प्राधिकरणों को मिलाकर हर जिले में एक जिला विकास प्राधिकरण बना दिए।
अब पूर्व की तरह सिर्फ पांच प्राधिकरण ही अस्तित्व में रहेंगे। इसकी समीक्षा के लिए बंशीधर भगत की अध्यक्षता में कुछ दिनों पहले एक समिति बनाई गई थी, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे व अन्य सदस्य हैं। अब समिति ने अपने आदेश के तहत 2016 से पहले की व्यवस्था लागू कर दी है।
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