टिहरी हाउस में बनेंगे 28 नए आवास, वाशी और हल्द्वानी की सरकारी संपत्तियों का भी होगा विकास

देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी आवास और संपत्तियों को बेहतर बनाने की तैयारी तेज हो गई है। राज्य संपत्ति विभाग ने देहरादून, नवी मुंबई और हल्द्वानी से जुड़ी तीन प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की है। अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, लागत नियंत्रण और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं।

टिहरी हाउस में बनेंगे 28 बहुमंजिला आवास

देहरादून के राजपुर रोड स्थित टिहरी हाउस परिसर में श्रेणी-5 के 28 बहुमंजिला आवास बनाए जाने प्रस्तावित हैं। योजना की अनुशंसित लागत करीब 43.91 करोड़ रुपये है।

बैठक में लोक निर्माण विभाग ने योजना का प्रस्तुतीकरण दिया। सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति विभाग डॉ. आर. राजेश कुमार ने निर्माण लागत को नियंत्रित रखने और सरकारी धन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि लागत कम रखने के साथ निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आवासों में बेहतर निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने और सामग्री के मानकों को पहले से तय करने के निर्देश भी दिए गए।

डिजाइन में भी बदलाव के निर्देश

प्रस्तावित योजना में कुछ जरूरी बदलाव करने को कहा गया है। कैंप कार्यालय का क्षेत्रफल कम करने और कैंप अटेंडेंट एरिया का क्षेत्रफल बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। संशोधनों के बाद नई डीपीआर जल्द शासन को भेजने को कहा गया है।

नवी मुंबई के वाशी गेस्ट हाउस की भी समीक्षा

राज्य संपत्ति विभाग ने नवी मुंबई के वाशी स्थित राज्य अतिथि गृह की स्थिति की भी समीक्षा की। अधिकारियों से इसकी मौजूदा व्यवस्था और जरूरी कार्यों की जानकारी ली गई। सरकारी संपत्तियों के रखरखाव और बेहतर इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई।

हल्द्वानी सर्किट हाउस में बढ़ेंगी सुविधाएं

हल्द्वानी स्थित सर्किट हाउस में भी सुविधाओं के विस्तार की योजना पर चर्चा हुई। गेस्ट हाउस और गोदाम के विस्तार के तहत प्रथम तल पर अतिरिक्त कमरों के निर्माण का प्रस्ताव है।

सचिव ने अधिकारियों को मौके का संयुक्त निरीक्षण कर वास्तविक जरूरतों के आधार पर आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

गुणवत्ता और खर्च पर सरकार का फोकस

समीक्षा के दौरान अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि सभी निर्माण योजनाएं तय मानकों के अनुसार पूरी हों। साथ ही सरकारी धन का इस्तेमाल सोच-समझकर किया जाए और परियोजनाओं में अनावश्यक देरी न हो।

सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति विभाग डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि गुणवत्ता, लागत नियंत्रण और समय पर काम पूरा करना विभाग की प्राथमिकता है।