आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों को अब मिलेंगे 8 लाख रुपये, सीएम धामी ने पीएम मोदी और अमित शाह का जताया आभार

देहरादून। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता के मानकों में बढ़ोतरी की गई है। अब आपदा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को 4 लाख रुपये के बजाय 8 लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे आपदा संवेदनशील राज्य के लिए यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। इससे आपदा प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी और राहत एवं पुनर्वास के कामों को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हर साल जनजीवन प्रभावित होता है। इन आपदाओं में लोगों के घरों के साथ कृषि भूमि, फसलें, पशुधन और सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में सहायता राशि बढ़ने से प्रभावित परिवारों को मुश्किल समय में आर्थिक सहारा मिलेगा।

संशोधित मानकों के तहत आपदा में 40 से 60 प्रतिशत तक स्थायी दिव्यांगता होने पर मिलने वाली सहायता राशि 74 हजार रुपये से बढ़ाकर 94 हजार रुपये कर दी गई है। वहीं 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में अब 2.50 लाख के बजाय 3.20 लाख रुपये मिलेंगे। गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है।

किसानों को भी इस फैसले से राहत मिलेगी। वर्षा आधारित फसलों के नुकसान पर सहायता 8,500 रुपये से बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए यह राशि 17 हजार से बढ़ाकर 22 हजार रुपये और बारहमासी व बागवानी फसलों के नुकसान पर 22,500 रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।

भूस्खलन और हिमस्खलन के कारण स्थायी रूप से खराब हुई कृषि भूमि के लिए सहायता 47 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।

आपदा में पशुओं की मौत होने पर भी अब पहले से अधिक सहायता मिलेगी। बड़े पशुओं के नुकसान पर मिलने वाली राशि 37,500 रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रति पशु कर दी गई है। वहीं छोटे पशुओं के लिए सहायता 4 हजार से बढ़ाकर 5,100 रुपये प्रति पशु की गई है। मुर्गीपालन, मत्स्य पालन और पशुओं के चारे के लिए भी सहायता मानकों में बढ़ोतरी की गई है।

मकानों के नुकसान पर मिलने वाली आर्थिक मदद भी बढ़ाई गई है। मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए अब 1.20 लाख के बजाय 1.60 लाख रुपये मिलेंगे। पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में यह सहायता 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये कर दी गई है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों, झोपड़ियों और पशुशालाओं के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है।

इसके अलावा आपदा में कपड़े और घरेलू सामान नष्ट होने पर मिलने वाली सहायता 2,500 रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रति परिवार कर दी गई है।

केंद्र सरकार ने केवल व्यक्तिगत नुकसान ही नहीं…बल्कि सार्वजनिक सुविधाओं को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी सहायता मानकों में वृद्धि की है। इसमें सड़क, पुल, पेयजल योजनाएं, लघु सिंचाई परियोजनाएं, बिजली आपूर्ति व्यवस्था, स्कूल भवन, स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत से जुड़ी सामुदायिक संपत्तियां शामिल हैं। इससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी सुविधाओं को जल्द बहाल करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आपदा प्रभावित लोगों तक समय पर राहत पहुंचाना और उनके पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के कामों को पूरा करना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार की ओर से बढ़ाए गए सहायता मानकों का लाभ सभी पात्र प्रभावित परिवारों तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाएगा।

ADVERTISEMENTS