उत्तराखंड में विकास प्राधिकरणों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति, नैनीताल झील विकास प्राधिकरण में नीमा बिष्ट समेत तीन नामित
आवास एवं शहरी विकास विभाग ने जारी किया शासनादेश, प्रदेश के 13 विकास प्राधिकरणों में कुल 39 सदस्यों को मिली जिम्मेदारी
देहरादून। उत्तराखंड शासन ने प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। आवास एवं शहरी विकास विभाग की ओर से 11 नवंबर 2026 को इस संबंध में कार्यालय ज्ञाप जारी किया गया है। शासनादेश के तहत प्रदेश के 13 विकास प्राधिकरणों में सदस्यों को नामित किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, नैनीताल झील विकास प्राधिकरण सहित टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, ऊधमसिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर के विकास प्राधिकरणों में सदस्यों को नामित किया गया है।
नैनीताल झील विकास प्राधिकरण में ये तीन नाम शामिल
नैनीताल झील विकास प्राधिकरण में तीन लोगों को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इनमें भवाली की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय मोहन सिंह बिष्ट की पत्नी नीमा बिष्ट, मल्लीताल क्षेत्र में बीडी पांडे अस्पताल के पास के निवासी प्रदीप पाठक तथा हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा स्थित एकता विहार फेज-2 निवासी राजेंद्र जोशी शामिल हैं।
इसी तरह मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण में तीन, हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण में तीन और अन्य जिला विकास प्राधिकरणों में भी सदस्यों को नामित किया गया है।
13 प्राधिकरणों में हुआ नामांकन
शासन की ओर से जारी सूची में प्रदेश के सभी प्रमुख विकास प्राधिकरणों को शामिल किया गया है। इनमें शहरी विकास और नियोजन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को सदस्य के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। शासनादेश पर आवास एवं शहरी विकास विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार के हस्ताक्षर हैं।
इस आदेश की प्रतिलिपि सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, संबंधित विकास प्राधिकरणों और नामित सदस्यों को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना के लिए भेजी गई है।




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