उत्तराखंड : यहां प्रशासन का पड़ा हथोड़ा तो निजी स्कूल प्रबंधन के होश आए ठिकाने, जमा कराई 5,72,000 की पेनल्टी

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प्रशासन का पड़ा हथोड़ा तो स्कूल प्रबंधन के होश आए ठिकाने, जमा कराई 5,72,000 की पेनल्टी;

बैकफुट पर आए नामी गिरामी निजी स्कूल

मा0 मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन का शिक्षा माफियाओं पर कड़ा प्रहार जारी

जिला प्रशासन ने निकाली निजी स्कूलों की हेकड़ी; मानक विपरीत फीस वसूली पर 5,72,000 की पेनल्टी

द प्रसिडेंसी इन्टरनेशनल स्कूल, भनियावाला फीस कम करने का जिला प्रशासन को लिख चुका है पत्र, अब जमा कराई पेनल्टी

प्रशासन के बुलाने के बाद भी नहीं हुए थे हाजिर, प्रशासन में खंगाले कागज तो सामने आया सच

देहरादून: द प्रसिडेंसी इन्टरनेशनल स्कूल, भनियावाला ने 5,72000 की पेनल्टी जमा कराई है तथा लिखित रूप में फीस कम करने का जिला प्रशासन को सहमति दी है।

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जिलाधिकारी सविन बंसल शिक्षा माफियाओं पर कड़ा रूख अपनाए हुए हैं, जिससे एक और जहां अभिभावकों में खुशी है वही शिक्षा माफिया में प्रशासन का डर पैदा हो गया है।

मा0 मुख्यमंत्री के निर्देशों के परिपालन में जिला प्रशासन देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में शिक्षा माफियाओं पर निरंतर कार्यवाही की जा रही है। अभिभावकों से फीस के नाम पर वसूली की शिकायतों पर जिला प्रशासन द्वारा शहर के कई नामी-गिरामी निजी स्कूलों पर कार्यवाही से जहां शिक्षा माफियाओं के हौसले पस्त हुए हैं वही बड़े-बड़े स्कूलों का फीस बढोतरी का खेल भी सामने आया है। फीस बढोतरी पर जिला प्रशासन की जीरो टालरेंस की नीति अपनाए हुए है।

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जिला प्रशासन के कड़े रूख और निरंतर प्रवर्तन की कार्यवाही जारी है, जिससे शहर कस्बों में अवस्थित निजी नामी गिरामी स्कूलों के तेवर ढीले हो गए हैं, वहीं स्कूल प्रबन्धन अब अपनी फीस घटा रहे। ताजा मामला द प्रेसिडेंसी इन्टरनेशनल स्कूल भानियावाला का है, स्कूल प्रबन्धन द्वारा लिखित रूप से स्कूल फीस कम करने का पत्र प्रशासन को दिया है। जिला प्रशासन की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे अब शिक्षा माफियाओं के हौसले नहीं टिक पा रहे हैं, जिससे जिले के कई नामी गिरामी स्कूल अब मनमर्जी फीस बढोतरी पर आए बैकफुट पर आएं है। जिला प्रशासन ने जैसे ही सख्ताई दिखाई तो धीरे-2 स्कूल फीस बढोतरी का खेल भी खुलने लगा। द प्रसिडेंसी इन्टरनेशनल स्कूल, भनियावाला का मामला सामने आया है जहां 100 से अधिक अभिभावकों ने फीस बढ़ोतरी की थी शिकायत, बिना मान्यता नवीनीकरण के स्कूल संचालित होने पर प्रशासन ने लगाई रू0 5,72000 की शास्ति लगाई थी। जिसे चेक के माध्यम से जमा करा दिया गया है। अब स्कूल प्रबन्धन द्वारा जिला प्रशासन को लिखित रूप फीस कम करने का पत्र दिया है।