लालकुआं : बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम को लेकर नगरपंचायत अध्यक्ष ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र

• बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम को नगरपंचायत अध्यक्ष ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र

लालकुआं, : बिंदुखत्ता को वनाधिकार कानून (FRA-2006) के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किए जाने की मांग को लेकर आज नगर पंचायत लालकुआं के अध्यक्ष पूर्व सैनिक सुरेन्द्र सिंह लोटनी द्वारा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को एक औपचारिक पत्र भेजा गया।

मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि बिंदुखत्ता की वनाधिकार समिति द्वारा सभी वैधानिक अर्हताएं पूर्ण कर ली गई हैं और जिला स्तरीय समिति (DLC) द्वारा अनुमोदन के एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद बिंदुखत्ता के 11,703 परिवार, जिनमें अधिकांश सैनिक एवं पूर्व सैनिक परिवार शामिल हैं, राजस्व ग्राम की अधिसूचना न होने के कारण सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित हैं।

पत्र में यह भी कहा गया है कि एफ.आर.ए. (FRA) के तहत जिला स्तरीय समिति के निर्णय के बाद न तो भूमि को अनारक्षित करने की आवश्यकता होती है और न ही केंद्र सरकार की किसी अनुमति की। इसके बावजूद बिंदुखत्ता की पत्रावली को DLC निर्णय के पश्चात अनावश्यक रूप से वन विभाग को भेजा गया, जो कि वनाधिकार कानून के प्रावधानों के विपरीत है।

पूर्व सैनिक सुरेन्द्र सिंह लोटनी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि राज्य स्तरीय निगरानी समिति के माध्यम से इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हुए वन विभाग से पत्रावली को वापस मंगाकर बिंदुखत्ता को शीघ्र राजस्व ग्राम घोषित करने की अधिसूचना जारी कराई जाए, ताकि स्थानीय जनता को उनके अधिकार और योजनाओं का लाभ मिल सके।

यह पहल क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग और जनभावनाओं को स्वर देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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