हल्द्वानी :(बड़ी खबर) इस तारीख तक होगा गौला और नंधौर नदी में खनन

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कुमाऊं की लाइफ लाइन गौला व नंधौर नदी से दोबारा खनन की मिली अनुमति,सरकार का भरेगा खजाना

हल्द्वानी: कुमाऊं की सबसे बड़ी गौला व नंधौर नदी में खनन से सरकार को हर साल करोड़ों की राजस्व प्राप्ति होती है लेकिन इस बार खनन सत्र अवधि 31 मई को खत्म हुई हो रही है. लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित किए गए राजस्व लक्ष्य प्राप्ति नहीं होने पर सरकार ने दोबारा से नदी से उप निकासी के लिए अनुमति दे दी है. ऐसे में अब इन नदियों से खनन चुगान का कार्य 31मई के बजाय अब 19 जून तक चलेगा. सरकार के इस फैसले के बाद खनन से जुड़े हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है. साथ ही सरकार के राजस्व में भी इजाफा होने वाला है.

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गौला व नंधौर नदी में खनन सत्र 31 मई तक चलता है, इसके बाद मानसून सत्र के लिए नदी से उपखनिज निकासी का कार्य बंद हो जाता है इस बार नदी से उप खनिज निकासी देरी से शरू होने के चलते सरकार द्वारा दिए गए निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है.जहां अप खनिज के निकासी के लिए सरकार ने 19 दिन की अवधि और दी है. बताया जा रहा की मौसम विभाग और शासन स्तर पर हुई बैठक में निर्णय लिया गया है.
इस साल इन दोनों नदियों से करीब 45 लाख घन मीटर उप खनिज 31 मई तक निकालना है।

आंकड़े के अनुसार, सरकार द्वारा कुमाऊं की सबसे बड़ी गौला नदी से इस साल खनन सत्र में 39 लाख मीटर खनन निकासी का लक्ष्य रखा है. जिसके सापेक्ष में अभी तक करीब 30 लाख 12 हजार घन मीटर ही उपखनिज की निकासी हो पाई है. जिसके तहत सरकार को 98 करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई है.नंधौर नदी की करें तो सरकार द्वारा इस साल 6 लाख 38 हजार घन मीटर खनन निकासी का लक्ष्य रखा है. जिसके सापेक्ष अभी तक मात्र 3 लाख 80 हजार घन मीटर ही खनन निकासी हो पाई है. जहां सरकार को अभी तक 10 करोड़ 66 लाख रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई है।

डीएलएम वन विकास निगम धीरेश बिष्ट ने बताया कि नदियों से उपखनिज निकासी देरी से शुरू होने और खनन कारोबारी की हड़ताल के कारण निकासी लक्ष्य पीछे चल रहा था. शासन स्तर पर हुई बैठक के बाद निर्णय लिया गया है कि अब नदी को 19 जून तक चलाया जाएगा जिससे कि सरकार को राजस्व के साथ-साथ खनन कार्य से जुड़े स्थानीय लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सके।

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गौरतलब है कि गौला नदी में सात हजार से अधिक वाहन और दो हजार घोड़ा बग्गी सहित 20 हजार मजदूर रोजाना रोजगार पाते हैं. ऐसे में सरकार द्वारा खनन निकासी की अवधि बढ़ने से खनन कारोबारियों ने भी राहत की सांस ली है।