देहरादून: उत्तराखंड में स्नातक स्तरीय समूह-ग भर्ती परीक्षा (यूकेएसएसएससी) को लेकर प्रदेश सरकार बड़ा निर्णय लेने की तैयारी में है। युवाओं और परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा निरस्त करने की मांग के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कह चुके हैं कि एक-एक छात्र को न्याय मिलेगा। शुक्रवार को भाजपा के विधायकों ने भी मुख्यमंत्री से मिलकर परीक्षा निरस्त करने का अनुरोध किया। माना जा रहा है कि सरकार शीघ्र इस संबंध में घोषणा कर सकती है।
यूकेएसएसएससी की 21 सितंबर को हुई परीक्षा के दौरान हरिद्वार जिले के एक केंद्र से प्रश्न पत्र का अंश बाहर आने का प्रकरण सामने आया। सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसआइटी के साथ सेवानिवृत्त न्यायाधीश यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया।
जब युवाओं ने सीबीआइ जांच की मांग उठाई, तो मुख्यमंत्री धामी खुद घटनास्थल पर पहुंचे और जांच कराने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि “जब तक जीवित हूँ, एक-एक छात्र को न्याय मिलेगा। जरूरत पड़ी तो सिर कटाने से भी पीछे नहीं हटूंगा। उनके इन शब्दों के बाद युवाओं ने आंदोलन स्थगित कर दिया।
जांच आयोग की जन सुनवाई में भी परीक्षार्थियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स ने परीक्षा में खामियों और निरस्तीकरण की मांग को पुरजोर तरीके से रखा।
शुक्रवार को भाजपा के विधायक खजान दास, दिलीप रावत, विनोद कंडारी, बृजभूषण गैरोला, दुर्गेश्वर लाल, सुरेश चौहान, मोहन सिंह बिष्ट और रेणु बिष्ट ने मुख्यमंत्री से भेंट कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें परीक्षा निरस्त करने की मांग का समर्थन किया गया। सूत्रों के अनुसार, प्रदेश सरकार शीघ्र ही परीक्षा निरस्त करने का फैसला ले सकती है।

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