देहरादून- उत्तराखंड में इस बार गर्मी में बिजली संकट गहरा सकता है क्योंकि केंद्र सरकार ने गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र चलाने के लिए 28 फरवरी को बैठक बुलाई है। अगर इस बैठक में कोई हल नहीं निकला तो गर्मी में बिजली की कमी महसूस की जाएगी। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय पूल से विशेष कोटे की 300 मेगावाट बिजली 12 जनवरी से मिल रही है। जो 28 फरवरी तक मिलेगी हालांकि राज्य सरकार लगातार इस कोटे को बढ़ाने की मांग कर रही है।
इसके अलावा यूपीसीएल रोजाना तीन से चार मिलियन यूनिट बिजली बाजार से खरीद रहा है। 28 फरवरी को केंद्र का कोटा खत्म होने से यूपीसीएल पर यह बोझ और बढ़ जाएगा लिहाजा बाजार से करीब 10 से 12 मिलियन यूनिट बिजली खरीदनी पड़ेगी राज्य सरकार इस संकट से उबरने के लिए लगातार कोशिश कर रही है मुख्यमंत्री धामी ने भी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र भेजा है। अब सबकी निगाहें 28 फरवरी की होने वाली बैठक पर लगी हैं। अगर कोई हल नहीं निकला तो 1 मार्च से बिजली कटौती को तैयार रहना होगा।



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