Dehradun News- राजधानी में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत करीब 3 करोड़ का भुगतान नहीं किए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी RTE, जिला समन्वयक और उप शिक्षा अधिकारी सहित 15 लोगों का वेतन रोक दिया गया है, यही नहीं 6 दिन के भीतर पैसे भुगतान किए जाने की चेतावनी भी दी गई है।
दरअसल शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत लगभग 22000 बच्चे आरटीई के तहत देहरादून के विभिन्न निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे में उनकी पढ़ाई के खर्च सरकार निजी स्कूलों को देती है वित्तीय वर्ष 2020 21 आरती का पैसा अब तक स्कूलों को नहीं मिल पाया जबकि विभाग जिलों को बजट आवंटित भी कर चुका है। लिहाजा निजी स्कूलों की लगातार शिकायत आ रही है यहां तक कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भी इस मामले में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं इसी लापरवाही को देखते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी RTE समेत 15 अधिकारी कर्मचारियों की वेतन रोक दिया है।

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



केशव नेगी मामले में मुख्यमंत्री धामी ने की दिल्ली की मुख्यमंत्री से की बात
उत्तराखंड: दयारा बुग्याल लापता बबीता पांडे मामला, सर्च ऑपरेशन में लगे हेलीकॉप्टर, जानिये क्या निकला
न्याय में देरी नहीं, समयबद्ध समाधान जरूरी: जूडिशियम 2.0 सम्मेलन में बोले मुख्यमंत्री धामी
टैटू बना सुराग, उत्तराखंड पुलिस ने 25 दिन में सुलझाया ब्लाइंड मर्डर केस
नैनीताल : नियमित वर्कचार्ज कर्मचारियों की बैठक संपन्न, नई कार्यकारिणी का हुआ गठन
उत्तराखंड: SIR की शुरुआत, सोमवार से मतदाताओं को BLO घर-घर बांटेंगे गणना फार्म
नैनीताल के रूसी बाईपास पर पर्यटकों का हाई वोल्टेज ड्रामा
ब्रिक्स मंच पर गूंजा उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल, सिल्क्यारा रेस्क्यू बना मिसाल
उत्तराखंड : यहां 700 किलोमीटर दूर तक पीछा, 25 दिन की मेहनत रंग लाई, पुलिस ने सुलझाया ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री 
