Dehradun News- राजधानी में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत करीब 3 करोड़ का भुगतान नहीं किए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी RTE, जिला समन्वयक और उप शिक्षा अधिकारी सहित 15 लोगों का वेतन रोक दिया गया है, यही नहीं 6 दिन के भीतर पैसे भुगतान किए जाने की चेतावनी भी दी गई है।
दरअसल शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत लगभग 22000 बच्चे आरटीई के तहत देहरादून के विभिन्न निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे में उनकी पढ़ाई के खर्च सरकार निजी स्कूलों को देती है वित्तीय वर्ष 2020 21 आरती का पैसा अब तक स्कूलों को नहीं मिल पाया जबकि विभाग जिलों को बजट आवंटित भी कर चुका है। लिहाजा निजी स्कूलों की लगातार शिकायत आ रही है यहां तक कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भी इस मामले में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं इसी लापरवाही को देखते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी RTE समेत 15 अधिकारी कर्मचारियों की वेतन रोक दिया है।
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