देहरादून- अपने घर का नक्शा बनाने और इसे प्राधिकरण से पास कराने के लिए अब आपको आर्किटेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है दरअसल सरकार जल्द सभी प्राधिकरण में प्री एप्रूव मैप व्यवस्था लागू करने वाली है इस व्यवस्था के तहत लोग अपने प्लॉट के साइज के अनुसार पहले से तैयार नक्शे चुन प्राधिकरण के पास जमा कर सकते हैं और कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी नक्शे जमा किए जाएंगे।
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अब आप प्री एप्रूव मैप के माध्यम से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में मौजूद अलग-अलग प्लॉट साइज के नक्शे तैयार कर मैप अप्रूवल सॉफ्टवेयर में चुन सकेंगे और आसानी से आवेदन कर सकेंगे नक्शे के लिए आवेदन से लेकर फीस जमा करने का काम अब कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी किया जा सकेगा। वर्तमान में विकास प्राधिकरण आर्किटेक्ट के जरिए ही नक्शा स्वीकार करते हैं जो इसके बदले नक्शा बनाने और प्रोसेसिंग फीस लोगों से लेते हैं प्री एप्रूव मैप प्रणाली से यह खर्चे पूरी तरह बच जाएंगे।
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उधर प्री एप्रूव मैप प्रणाली के तहत ढाई सौ से अधिक अलग-अलग प्रकार के नक्शे तैयार कर सॉफ्टवेयर में डाले गए हैं। हालांकि लोगों को निर्माण कार्य गैर विवादित होने का स्वप्रमाणित शपथ पत्र भी देना होगा सरकार द्वारा प्रथम चरण में यह व्यवस्था ढाई सौ वर्ग मीटर तक के प्लॉट साइज आवासी निर्माण के लिए लागू होगी।
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सरकार नए साल में जल्द इस सरलीकरण किए गए प्रोग्राम को लागू करेगी इसके लिए अभी कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षण भी देंगे साथी सरकार एमओयू भी करने जा रही है सचिव आवास शैलेश बंगोली का कहना है कि यह सुविधा आसान और सस्ती भी पड़ेगी लिहाजा जल्द इस को शुरू करने की तैयारी है।
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