उत्तराखंड सरकार ने RTI के 20 वर्ष पूरे होने पर अधिकारियों को किया सम्मानित

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देहरादून: सूचना का अधिकार (RTI) कानून के 20 वर्षों के पूरे होने के अवसर पर सचिवालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया…जिसमें मुख्यमंत्री ने भाग लिया और इस अवसर पर कानून के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले दस अधिकारियों को सम्मानित किया।

सम्मानित अधिकारियों में बागेश्वर के जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून के सीडीओ, टिहरी के पुलिस अधीक्षक, लोक सेवा आयोग के उपसचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के उप निदेशक, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अनुसचिव, पिथौरागढ़ कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक, रामनगर वन प्रभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और हरिद्वार के डी.डी.ओ. शामिल थे।

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कार्यक्रम में कहा गया कि RTI कानून भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है और पारदर्शी शासन की आधारशिला है। यह कानून नागरिकों को शासन की नीतियों और कार्यप्रणाली को समझने, सवाल पूछने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का अधिकार देता है।

मुख्यमंत्री ने डिजिटल गवर्नेंस, ई-ऑफिस, ऑनलाइन पोर्टल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जन-सुनवाई जैसे उपायों का उल्लेख करते हुए बताया कि इन माध्यमों ने शासन और जनता के बीच संबंध को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रशासनिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया गया है और अधिकांश सरकारी सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे नागरिकों को जानकारी और सेवाओं की आसानी से पहुँच मिल रही है।

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मुख्यमंत्री ने RTI ऑनलाइन पोर्टल और आयोग की हाइब्रिड सुनवाई व्यवस्था की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य सूचना आयोग में 13 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण हो चुका है और केवल 700 प्रकरण लंबित हैं।

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उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों की निष्ठा, पारदर्शिता और संवेदनशीलता की प्रशंसा की और कहा कि नागरिक अधिकारों की रक्षा में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही उन्होंने RTI के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग और बार-बार मांग की जाने वाली सूचनाओं को विभागों की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

कार्यक्रम में मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।