उत्तराखंड बजट 2026: गरीब युवा किसान महिला सशक्तिकरण के लिए ज्ञान मॉडल

खबर शेयर करें -

देहरादून: मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने वर्ष 2026–27 का बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि राज्य का समग्र विकास GYAN मॉडल के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। इस मॉडल में गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान) और नारी सशक्तिकरण को विकास के चार प्रमुख स्तंभ बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करना है।

गरीब कल्याण पर विशेष फोकस

गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार ने कई योजनाओं में बजट बढ़ाया है। अन्नपूर्ति योजना के लिए 1300 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 298.35 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 56.12 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आवास के लिए 25 करोड़, परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा के लिए 42 करोड़ तथा रसोई गैस पर अनुदान के लिए 43.03 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।

यह भी पढ़ें 👉 उत्तराखंड: ज्योलीकोट में शुरू हुई फूड वैन, अब गांव में ही मिलेगा रोजगार और सस्ता भोजन

साथ ही दिव्यांग, तीलू रौतेली और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए 167.05 करोड़ तथा आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

युवाओं को रोजगार और कौशल से जोड़ने पर जोर

राज्य के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़, पलायन रोकथाम योजना के लिए 10 करोड़ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 62.29 करोड़ का बजट रखा गया है।

यह भी पढ़ें 👉 उत्तराखंड में बड़ी कार्रवाई, नामी कंपनी पर लगा जुर्माना

इसके अलावा गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता के लिए 155.38 करोड़, शिक्षा मित्रों के मानदेय के लिए 10 करोड़ तथा मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं

किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए 39.90 करोड़, मिशन एप्पल के लिए 42 करोड़ और दुग्ध उत्पादकों के प्रोत्साहन के लिए 32 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

यह भी पढ़ें 👉 वैदिक मंत्रों के बीच खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट,15 हजार श्रद्धालुओं ने किए पहले दिन दर्शन

इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 160.13 करोड़, मिलेट मिशन के लिए 12 करोड़ तथा किसान पेंशन योजना के लिए 12.06 करोड़ भी निर्धारित किए गए हैं।

महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता

महिलाओं के स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नंदा गौरा योजना के लिए 220 करोड़, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 47.78 करोड़ और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि GYAN मॉडल के माध्यम से गरीबों के उत्थान, युवाओं को अवसर, किसानों की समृद्धि और महिलाओं के सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी तथा उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।