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नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। आयोग की सिफारिशें वर्ष 2026 से लागू होंगी।
कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आयोग के अध्यक्ष एवं दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। आठवें वेतन आयोग के गठन से सुनिश्चित होगा, सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसकी सिफारिशें मिल जाएं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी।
सातवें वेतन आयोग का गठन वर्ष 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं। इससे करीब एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ हुआ था। सातवें वेतन आयोग के लागू होने से वित्त वर्ष 2016-17 में खर्च में एक लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।
वेतन आयोग हर 10 वर्ष में लागू किया जाता है। उम्मीद है, केंद्र सरकार जनवरी, 2026 से आठवां वेतनमान लागू कर देगी। इससे करीब 45 लाख सेवारत और 68 लाख सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मियों को लाभ होगा।
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