उत्तराखंड: मुख्य सचिव की बैठक में रोप-वे विकास को मिली रफ्तार

देहरादून:  मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में रोप-वे विकास समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में विभिन्न रोप-वे परियोजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि समिति की पहली बोर्ड बैठक इस माह के अंत तक हर हाल में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि सचिव पर्यटन इस समिति के सदस्य सचिव होंगे…..जबकि एनएचएलएमएल को एक सप्ताह के भीतर एसपीवी का सीईओ नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं….ताकि समय से बोर्ड बैठक हो सके।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड में बनने वाले सभी रोप-वे प्रस्तावों को इसी समिति से स्वीकृति लेनी होगी, जिससे अलग-अलग एजेंसियों द्वारा तैयार किए जा रहे प्रोजेक्ट्स में दोहराव न हो। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 से 10 वर्षों में जिन नए पर्यटन स्थलों और मार्गों के विकास की जरूरत पड़ेगी…उनके लिए अभी से रोडमैप तैयार कर लिया जाए। बैठक में उत्तराखंड रोप-वे विकास लिमिटेड के रोडमैप पर भी चर्चा की गई।

बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रदेशभर से 50 रोप-वे प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिनमें से 6 को प्राथमिकता पर चुना गया है। सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब रोप-वे परियोजनाओं का कार्य आवंटन किया जा चुका है। काठगोदाम से हनुमानगढ़ी रोप-वे अनुमोदन के चरण में है…..जबकि कनकचौरी से कार्तिक स्वामी, रैथल बारसू से बरनाला और जोशीमठ–औली–गौरसों रोप-वे परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया जारी है।

मुख्य सचिव ने कहा कि अभी शुरूआत में इन्हीं 6 परियोजनाओं पर फोकस किया जाए। उन्होंने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोप-वे के लिए हर चरण की समयसीमा और पर्ट चार्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि रोप-वे निर्माण के दौरान भारी मशीनरी को साइट तक पहुंचाना चुनौती होगा……..इसलिए सड़कों के टर्निंग रेडियस बढ़ाने और पुलों को मजबूत करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएं। मुख्य सचिव ने इस बैठक में यह भी निर्देश दिया कि काठगोदाम से हनुमानगढ़ी रोप-वे प्रोजेक्ट में कैंचीधाम को भी शामिल किया जाए…क्योंकि यहां श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और भविष्य में रोप-वे की आवश्यकता महसूस की जा रही है।