उत्तराखंड: कमिश्नर दीपक रावत की जनसुनवाई में भूमि विवाद और धोखाधड़ी के मामलों का त्वरित समाधान

हल्द्वानी : हल्द्वानी में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में आयुक्त/सचिव माननीय मुख्यमंत्री दीपक रावत ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। कार्यक्रम में भूमि विवाद, धोखाधड़ी, अवैध निर्माण और टीसी जैसे मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई की गई।

इस दौरान वर्ष 2014 के 7 बीघा भूमि विवाद में सितारगंज व नानकमत्ता निवासी रोशनी जन्तवाल का मामला सुलझाया गया। उन्होंने बताया कि जमीन खरीदने के लगभग 11 वर्ष बाद विक्रेता आलम सिंह ने उन्हें परेशान करना शुरू किया, जिससे रोशनी जन्तवाल को लैण्ड फ्रॉड का पता चला। आयुक्त के निर्देश पर दोनों पक्षों की सुनवाई हुई और विवादित भूमि का मामला निपट गया।

इसके अलावा, छाया नेगी और जीवंती नेगी ने हिम्मतपुर तल्ला में खरीदी गई भूमि पर कब्जा न मिलने की शिकायत की। आयुक्त ने पटवारी को निर्देश दिए कि भूमि की पैमाइश कर वास्तविक कब्जा फरियादियों को दिलाया जाए। इसी तरह अनुराधा और अन्य चार व्यक्तियों ने वर्ष 2005 में खरीदी गई भूमि में पेयजल, सड़क और बिजली जैसी सुविधाओं की कमी की शिकायत की….जिस पर पटवारी को निरीक्षण कर वास्तविक प्लॉट पर कब्जा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई में महेन्द्र सिंह, जितेन्द्र सिंह, ठाकुर चन्द्र और छाया नेगी सहित कई अन्य नागरिकों ने भूमि से जुड़ी समस्याओं और धोखाधड़ी की शिकायतें की। अधिकांश मामलों का त्वरित समाधान किया गया…..जबकि शेष मामलों के निस्तारण हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

कमिश्नर दीपक रावत ने जनता से अपील की कि भूमि खरीदते समय सभी दस्तावेजों की पुष्टि अवश्य कराएं और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचें। उन्होंने कहा कि जमीन खरीदने से पहले राजस्व रिकॉर्ड, खतौनी, खसरा, नक्शा और विक्रेता की पहचान की जांच करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया कि दलालों पर निर्भर न रहें, भूमि की पैमाईश और निरीक्षण स्वयं कर लें और संदेह की स्थिति में तहसील राजस्व या पुलिस प्रशासन से संपर्क करें।

कमिश्नर ने कहा कि इस तरह की सतर्कता से नागरिक खुद को धोखाधड़ी और कानूनी जटिलताओं से बचा सकते हैं और सुरक्षित लेनदेन सुनिश्चित कर सकते हैं।