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देहरादून : उत्तराखंड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी अब उनके खेल करियर के लिए चुनौती बनती दिख रही है…कई खिलाड़ियों का कहना है…कि विभागीय जिम्मेदारियों के कारण उन्हें अभ्यास और प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार और खेल विभाग नई नीति बनाने की तैयारी कर रहे हैं।
राज्य सरकार खिलाड़ियों को सुरक्षित भविष्य देने और खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां दे रही है…लेकिन नौकरी मिलने के बाद कई खिलाड़ियों को कार्यालयी काम और खेल के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई हो रही है।
राष्ट्रीय स्तर के एथलीट सूरज पंवार ने बताया कि नौकरी के शुरुआती दिनों में उन्हें विभागीय प्रशिक्षण और खेल प्रतियोगिताओं के बीच समय का तालमेल बैठाने में परेशानी हुई। बाद में अधिकारियों से बात करने पर समाधान निकाला गया। वहीं एथलीट अंकित रावत ने कहा कि विभागीय जिम्मेदारियों के कारण नियमित अभ्यास प्रभावित होता है…जिससे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है।
खेल निदेशक दीप्ति सिंह ने माना कि यह एक गंभीर और व्यावहारिक समस्या है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को रोजगार देने के साथ उनके खेल करियर को भी आगे बढ़ाना है। इसलिए ऐसी नीति बनाई जा रही है…जिससे खिलाड़ी नौकरी और खेल दोनों को बेहतर तरीके से जारी रख सकें।
खेल मंत्री रेखा आर्या ने भी स्वीकार किया कि कई विभागों में कार्यरत खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं और अभ्यास के लिए समय पर अवकाश नहीं मिल पाता। उन्होंने बताया कि भविष्य में अधिक से अधिक खिलाड़ियों को खेल एवं युवा कल्याण विभाग में नियुक्ति देने का प्रयास किया जाएगा…ताकि उन्हें खेल के अनुकूल माहौल मिल सके।
मंत्री ने यह भी बताया कि आउट ऑफ टर्न नियुक्तियों के लिए नए विज्ञापन अगस्त या सितंबर तक जारी किए जा सकते हैं। वर्तमान में राज्य में इस योजना के तहत 29 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है…जबकि करीब 243 खिलाड़ी अभी भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं।
सरकार का मानना है कि यदि नई नीति प्रभावी ढंग से लागू होती है तो खिलाड़ियों को नौकरी की सुरक्षा के साथ बेहतर खेल वातावरण भी मिलेगा…जिससे उत्तराखंड खेलों के क्षेत्र में और मजबूत पहचान बना सकेगा।
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