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हल्द्वानी: हल्द्वानी में आज प्रदेश प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया ने कैंप कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनकी जनहित याचिका के दबाव में आकर सरकार को दमुवाढूंगा के लोगों के मालिकाना हक़ से जुड़ी अधिसूचना जारी करनी पड़ी है।
बल्यूटिया ने बताया कि 20 दिसम्बर 2016 को कांग्रेस सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर दमुवाढूंगा को सर्वेक्षण व अभिलेख क्रियाओं के अधीन रखा था, ताकि वहां के लोगों को मालिकाना हक़ मिल सके। लेकिन 13 मई 2020 को तत्कालीन भाजपा सरकार ने इस अधिसूचना पर रोक लगाकर लोगों से उनका अधिकार छीन लिया। इस फैसले के खिलाफ बल्यूटिया ने 2021 में उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की। उन्होंने कहा कि कल 22 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होनी है और ठीक उससे एक दिन पहले सरकार द्वारा रोक हटाने की अधिसूचना जारी करना यह दर्शाता है कि सरकार ने यह कदम न्यायालय के दबाव में उठाया है।उन्होंने सवाल उठाया कि दमुवाढूंगा की जमीन पर जो अवैध तरीके से बोर्ड लगाए गए और कमेटी गठित की गई, वह किस नियम के तहत हुई? साथ ही उन्होंने मांग की कि सरकार ईमानदारी दिखाते हुए अवैध बोर्ड जल्द हटाए और नई अधिसूचना पर तुरंत अमल कर दमुवाढूंगा के लोगों को मालिकाना हक़ दिलाए।
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