हल्द्वानी -(बड़ी खबर) लालकुआं गौला सुरक्षा दीवार मामला, विधायक नाराज तो अधिकारियों की सफाई, पिसेगी फिर भी जानता ही

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लालकुआं। गौला नदी में 2 करोड़ की लागत से बनाई जा रही सुरक्षा दीवार का कार्य पूर्ण न हो पाने को लेकर क्षेत्रीय विधायक डॉ मोहन बिष्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि फरवरी माह में जिलाधिकारी के साथ बैठक कर विस्तृत कार्य योजना तैयार हो जाने के बावजूद वन विभाग एवं उत्तराखंड पेयजल निर्माण निगम की लेटलतीफी के चलते आज गौला नदी से जहां बिंदुखत्ता की ओर भू कटाव हो रहा है, वही आपदा मद से पानी के डायवर्जन को लेकर भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। विधायक डॉ बिष्ट ने कहा कि उन्होंने जिलाधिकारी से कहा हैं कि मामले में तुरंत जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, विधायक ने कहा कि जन भावनाओं से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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इधर तराई पूर्वी वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी संदीप कुमार का कहना है कि सुरक्षा दीवार को लेकर फरवरी माह में बैठक होने के पश्चात डीपीआर का गठन करते हुए कार्यदाई संस्था के चयन हेतु निवेदन किया गया, मार्च माह में कैंपा योजना के तहत पैसा आया इसके बाद शासन से वित्तीय स्वीकृति मांगी गई, जिसके बाद कार्य दाई संस्था पेयजल निर्माण निगम से बॉण्ड कर उन्हें कार्य आवंटित करते हुवे उन्हें पूरा पैसा निर्गत कर दिया गया, उन्होंने बताया कि वन विभाग ने 1 माह के भीतर सारी जटिल प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए कार्यदाई संस्था को पूरा पैसा सौंपने के साथ-साथ सुरक्षा दीवार निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण करवा दी।

वही पेयजल निर्माण निगम के अधिशासी अभियंता हिमांशु वर्मा का कहना है कि उन्हें 31 मार्च को पैसा मिला, उसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई, गौला नदी में टेंडर प्रक्रिया दो बार में पूर्ण हुई, जिसके चलते थोड़ा विलंब हुआ परंतु विभाग ने पूरी प्रक्रिया को तत्परता के साथ पूर्ण किया है।
इधर सुरक्षा दीवार निर्माण की स्वीकृति मिल जाने के बावजूद औपचारिकताओं एवं निर्माण कार्य में अत्यधिक समय लग जाने के चलते जहां बिंदुखत्ता के गौला नदी किनारे रहने वाले ग्रामीणों की खून पसीने की कमाई से तैयार खेत खलिहान नदी की जद में आ रहे हैं, वही आपदा मद से पोकलैंड एवं जेसीबी मशीन लगाकर सरकार के पैसे का भारी नुकसान हो रहा है, मामले को लेकर नाराज विधायक डॉ मोहन बिष्ट ने शासन स्तर पर भी मामला उठाने की बात कही है।

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