उत्तराखंड: जनसुनवाई में आयुक्त का बड़ा एक्शन, मौके पर ही दिलाया न्याय

हल्द्वानी: कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने हल्द्वानी स्थित कैम्प कार्यालय में जनसुनवाई कर आम जनता की समस्याएं सुनीं। इस दौरान लंबित मामलों को प्राथमिकता देते हुए कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

जनसुनवाई के दौरान भूमि और ऋण से जुड़े कई मामले सामने आए। आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि किसी भी संपत्ति की खरीद-बिक्री में नकद लेनदेन से बचना चाहिए और केवल बैंक के माध्यम से भुगतान करना चाहिए, क्योंकि बैंक रिकॉर्ड ही सबसे मजबूत साक्ष्य होता है।

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एक मामले में कालाढूंगी निवासी महिला ने आरोप लगाया कि निजी साहूकार से लिया गया कर्ज चुकाने के बावजूद उसकी जमीन हड़प ली गई। आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित व्यक्ति को दो लाख रुपये वापस करने के निर्देश दिए।

वहीं, एक अन्य मामले में जमीन की रजिस्ट्री न कराने की शिकायत पर आयुक्त ने संबंधित पक्षों को 5 मई तक रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि आदेश का पालन न होने पर कार्रवाई की जाएगी।

पेंशन से जुड़े एक मामले में भी आयुक्त ने अधिकारियों को तत्काल निर्देश देते हुए लंबित भुगतान जल्द करने को कहा। इसके अलावा फर्जी लोन और भूमि विवाद से जुड़े मामलों में भी अधिकारियों को मौके पर तलब कर समाधान के निर्देश दिए गए।

आयुक्त दीपक रावत ने जनता से अपील की कि वे किसी भी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से कर्ज न लें और केवल अधिकृत संस्थानों से ही वित्तीय लेनदेन करें।

जनसुनवाई के दौरान कई अन्य समस्याओं का भी समाधान किया गया, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली।

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