उत्तराखंड में EV खरीदना होगा सस्ता, सरकार ला रही नई नीति, जानिए फायदे…

देहरादून। उत्तराखंड सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) नीति लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। प्रस्तावित नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार नई नीति में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को कई तरह की सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। इसमें रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स में छूट के साथ महिलाओं के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन की व्यवस्था भी शामिल की गई है।

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सरकार का उद्देश्य राज्य में पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना है। इसी के तहत दोपहिया, चारपहिया, सार्वजनिक परिवहन और व्यावसायिक वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

नई नीति में चार्जिंग सुविधाओं के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर नियमित अंतराल में चार्जिंग स्टेशन विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

सरकार को उम्मीद है कि नई ईवी नीति से राज्य में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग से जुड़े व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा।

अधिकारियों के अनुसार नीति के विभिन्न पहलुओं पर संबंधित विभागों से सुझाव लिए जा रहे हैं। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।

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