उत्तराखंड : बिजली और सिंचाई दोनों में मिलेगा लाभ, किशाऊ परियोजना पर बनी सहमति

देहरादून। लंबे समय से अटकी किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना का रास्ता साफ होने के बाद उत्तराखंड को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना के शुरू होने से राज्य को भविष्य में बिजली उत्पादन बढ़ाने और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

करीब 15 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से कुल 442 मेगावाट बिजली उत्पादन प्रस्तावित है। इसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। अनुमान है कि उत्तराखंड के हिस्से में लगभग 220 मेगावाट बिजली आएगी..जिससे राज्य के ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

यह परियोजना उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर टोंस नदी पर बनाई जानी है। लंबे समय से विभिन्न कारणों से यह योजना आगे नहीं बढ़ पा रही थी…लेकिन अब संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनने के बाद परियोजना को गति मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

परियोजना से केवल बिजली उत्पादन ही नहीं होगा…बल्कि सिंचाई व्यवस्था को भी फायदा मिलेगा। इसके माध्यम से हजारों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। साथ ही जल प्रबंधन और क्षेत्रीय विकास को भी नई दिशा मिलेगी।

केंद्र सरकार ने परियोजना के लिए वित्तीय सहयोग देने पर सहमति जताई है। बिजली उत्पादन से जुड़े खर्च के लिए उत्तराखंड को विशेष वित्तीय सहायता और ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

किशाऊ बांध को एशिया की बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में गिना जा रहा है। इसके निर्माण से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों को बिजली और पानी के रूप में लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि, परियोजना से कुछ गांव और स्थानीय आबादी भी प्रभावित होगी, जिसके लिए पुनर्वास और अन्य व्यवस्थाओं पर भी काम किया जाएगा।

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