उत्तराखंड: बिना मालिक की अनुमति प्रॉपर्टी का प्रचार पड़ा भारी! आयुक्त दीपक रावत ने दिए सख्त निर्देश

हल्द्वानी: कैंप कार्यालय हल्द्वानी में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने लोगों की समस्याएं सुनीं और कई मामलों में मौके पर ही अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यक्रम में पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, अवैध निर्माण, आधार कार्ड संशोधन, पेड़ों की कटाई और लैंड फ्रॉड से जुड़े मामले सामने आए।

एक मामले में शिकायत मिली कि बिना जमीन मालिक की अनुमति के एक प्रॉपर्टी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर बिक्री के लिए प्रचार किया जा रहा है। इस पर आयुक्त ने दोनों पक्षों को तलब करते हुए स्पष्ट कहा कि किसी की संपत्ति का फोटो, वीडियो या विवरण बिना अनुमति सोशल मीडिया पर प्रचारित करना गंभीर मामला है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

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जनता मिलन में एक अन्य शिकायत जयदेवपुर, आरटीओ रोड स्थित भूमि से जुड़े कथित लैंड फ्रॉड की भी आई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनकी खरीदी गई जमीन किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त ने जांच कर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार एफआईआर दर्ज करने और आगे की कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए।

एक अन्य मामले में स्वामित्व विवाद वाली जमीन पर तीन पेड़ काटकर करीब 1.80 लाख रुपये में बेचने की शिकायत सामने आई। आयुक्त ने कहा कि जब भूमि का मामला न्यायिक या राजस्व प्रक्रिया में लंबित हो…तब उसकी स्थिति बदलना या उससे जुड़ी संपत्ति बेचना नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने पेड़ों की बिक्री से मिली धनराशि को सरकारी खाते में सुरक्षित जमा कराने के निर्देश दिए।

इसके अलावा पेंशन बहाल कराने, अनुसूचित जाति के भवन पर कब्जे, परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने और आधार कार्ड में जन्मतिथि संशोधन जैसी शिकायतों पर भी संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जनता मिलन कार्यक्रम में आए कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया।

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