देहरादून: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साढ़े चार साल के कार्यकाल में युवाओं को बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां मिली हैं। अब तक 28 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है। इस हिसाब से प्रति माह औसतन 518 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है।
धामी सरकार के कार्यकाल में युवाओं को रोजगार देना प्राथमिकता रहा है। मुख्यमंत्री ने 4 जुलाई 2021 को कार्यभार संभालने के बाद रोजगार और कौशल विकास पर विशेष फोकस किया। पहले और दूसरे कार्यकाल को मिलाकर अब सरकार का कार्यकाल 54 महीने का हो चुका है। इस दौरान लोक सेवा आयोग उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और चिकित्सा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बड़ी संख्या में भर्तियां की गईं।
पारदर्शिता से बढ़े रोजगार के अवसर
सरकारी भर्तियों में नकल माफिया पर रोक लगाने के लिए धामी सरकार ने फरवरी 2023 में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। इसके बाद भर्ती परीक्षाएं समय पर और पारदर्शी तरीके से संपन्न होने लगीं। पहले जहां भर्तियों में दो से तीन साल लगते थे, अब औसतन एक साल में प्रक्रिया पूरी हो रही है। इससे योग्य युवाओं को एक से अधिक विभागों में चयन का मौका मिल रहा है।
विदेश में भी रोजगार की पहल
सरकार ने 9 नवंबर 2022 से मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरू की। इसके तहत युवाओं को आतिथ्य, नर्सिंग और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर जर्मनी और जापान में रोजगार दिलाया जा रहा है। अब तक 154 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें से 37 युवाओं को जापान में रोजगार मिल चुका है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकारी भर्तियों के साथ-साथ कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाओं के जरिए भी युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर दिए जा रहे हैं।

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