उत्तराखंड: कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों की अब खैर नहीं, सरकार ने कसी कमर

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदेश में खाद्यान्न और रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों की स्थिति पर चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता को जरूरी सामान उचित दामों पर लगातार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि बाजार में खाद्य सामग्री, पेट्रोल-डीजल, एलपीजी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और उपलब्धता पर लगातार नजर रखी जाए….ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।

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उन्होंने जमाखोरी, कालाबाजारी और कृत्रिम अभाव पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इसके लिए बाजारों, गोदामों और थोक व्यापारियों की नियमित जांच करने को कहा गया है।

मुख्य सचिव ने विशेष रूप से चारधाम यात्रा से जुड़े जिलों में जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्य नियंत्रण पर ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए।

बैठक में आयुक्त खाद्य बी.एल. राणा, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर डॉ. एम.एस. विसेन, रीजनल मार्केटिंग ऑफिसर सी.एम. घिल्डियाल और उपायुक्त निधि रावत समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।