उत्तराखंड: मुख्य सचिव ने दिए आदेश: दुर्गम क्षेत्रों में फाइबर और वाईफाई से इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करें

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में राज्य ब्रॉडबैंड समिति की 9वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई और मुख्य सचिव ने दिशा निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि दुर्गम क्षेत्रों जहां रोड एक्सेस नहीं है…वहां फाइबर केबल और वाईफाई के माध्यम से शीघ्र कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार करने को कहा गया।

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उन्होंने सभी पंचायत भवनों को भारतनेट कनेक्टिविटी सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य सरकार का आरओडब्ल्यू पोर्टल आईटी विभाग द्वारा हैंडल किया जाएगा और अन्य विभागों को भी अपने सिस्टम को पोर्टल पर इंटीग्रेट करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने कहा कि कनेक्टिविटी सैचुरेशन की प्रगति की मासिक रिपोर्ट सचिव सूचना प्रौद्योगिकी को नियमित रूप से भेजी जाए। उन्होंने पंचायत भवनों के निर्माण और मरम्मत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए…ताकि निर्माणाधीन भवनों में अस्थायी रूप से नजदीकी सरकारी भवनों में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सके।

साथ ही, उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों को कॉल ड्रॉप ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर उन्हें दूर करने और यात्रा मार्गों में अस्थायी मोबाइल टावर लगाने के निर्देश दिए।

बैठक में सचिव श्री नितेश कुमार झा, श्री सी. रविशंकर, केन्द्रीय दूरसंचार विभाग के अधिकारी BSNL और अन्य प्राइवेट मोबाइल नेटवर्क सेवा प्रदाता उपस्थित थे।

इस पहल से प्रदेशभर में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की सुविधा में सुधार होगा और ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुँच बेहतर होगी।

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