उत्तराखंड : मुख्य सचिव ने बैठक में जताई नाराजगी, अधिकारियों को लगाई फटकार

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में सिंगल विंडो प्रणाली के तहत निवेश से जुड़े मामलों की राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की 65वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृत नए निवेश प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें संस्तुति प्रदान की गई।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने विभिन्न जिलों में भूमि उपयोग परिवर्तन (लैंड यूज चेंज) और अन्य निवेश संबंधी मामलों के निस्तारण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सिंगल विंडो प्रणाली से जुड़े मामलों का समयबद्ध और सक्रियता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि निवेशकों को दी जाने वाली सभी स्वीकृतियां और आवश्यक मंजूरियां निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी की जानी चाहिए। उन्होंने उद्योग विभाग को भी निर्देश दिए कि जिन मामलों में अनावश्यक देरी हो रही है…वहां संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया जाए।

उन्होंने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रथम और द्वितीय चरण के सभी लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करने पर जोर दिया।

बैठक में सचिव विनय शंकर पांडेय, डॉ. वी. षणमुगम, सी. रविशंकर, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव सौरभ गहरवार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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