हरिद्वार: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah ने शनिवार को बैरागी कैंप में उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित “नूतन न्याय संहिता” विषय पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य आम नागरिकों, अधिवक्ताओं, पुलिस और अभियोजन अधिकारियों को भारत की नई आपराधिक न्याय प्रणाली से अवगत कराना है।
प्रदर्शनी में हाल ही में लागू किए गए कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं को सरल, दृश्य और इंटरैक्टिव माध्यमों के जरिए प्रस्तुत किया गया है। इसमें समयबद्ध जांच और चार्जशीट की अनिवार्यता, जीरो FIR और ई-FIR की व्यवस्था, सात वर्ष से अधिक सजा वाले अपराधों में अनिवार्य फॉरेंसिक जांच, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों की वैधता तथा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए सख्त प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है।
बताया गया कि नई न्याय संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तराखंड देश में अग्रणी रहा है। यह प्रदर्शनी 9 मार्च तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी।
इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने बैरागी कैंप में उत्तराखंड सरकार की उपलब्धियों पर आधारित विकास प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉल का अवलोकन कर राज्य में हुए विकास कार्यों की जानकारी ली।
यह प्रदर्शनी मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami के नेतृत्व में बीते चार वर्षों में किए गए विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और ऐतिहासिक फैसलों को दर्शाती है। इसमें सड़क और संपर्क मार्गों का विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, शिक्षा क्षेत्र में सुधार, निवेश को बढ़ावा, पर्यटन विकास, धार्मिक-सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण तथा सीमांत क्षेत्रों के विकास से जुड़े कार्यों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है।

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