उत्तराखंड: महिलाओं के लिए अधिक बजट की मांग, मंत्री रेखा आर्या ने लिखा पत्र

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देहरादून: उत्तराखंड में महिला सशक्तीकरण को और मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकता है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्य सचिव आनंद वर्धन को पत्र लिखकर आगामी राज्य बजट का 30 प्रतिशत हिस्सा महिला सशक्तीकरण के लिए रखने का सुझाव दिया है।

मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश में बीते करीब दो दशकों से जेंडर बजटिंग की व्यवस्था लागू है…लेकिन शुरुआती वर्षों में इसका हिस्सा काफी कम था। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में भाजपा सरकार ने हर साल जेंडर बजट में बढ़ोतरी की है और इस बार भी इसमें और इजाफे की उम्मीद है।

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जेंडर बजट में लगातार बढ़ोतरी
आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखंड में वर्ष 2021-22 में जेंडर बजट लगभग 12 प्रतिशत था….जो 2022-23 में बढ़कर 13.77 प्रतिशत हुआ। इसके बाद 2023-24 में यह करीब 14 प्रतिशत, 2024-25 में 16 प्रतिशत और 2025-26 में कुल 1,01,175 करोड़ रुपये के बजट में लगभग 17 प्रतिशत तक पहुंच गया।

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महिलाओं के हाथ मजबूत करने पर जोर
मंत्री ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अधिक संसाधनों की जरूरत है। इसी उद्देश्य से उन्होंने आगामी बजट में महिला केंद्रित योजनाओं के लिए 30 प्रतिशत बजट आवंटन का सुझाव दिया है…ताकि महिलाओं के हाथ वास्तव में मजबूत किए जा सकें।

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क्या होता है जेंडर बजट
जेंडर बजट राज्य के आम बजट का वह हिस्सा होता है, जिसे विभिन्न विभागों के माध्यम से महिलाओं के उत्थान और सशक्तीकरण से जुड़ी योजनाओं पर खर्च किया जाता है। इस राशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जा सकता सरकार का मानना है कि जेंडर बजट बढ़ने से महिला कल्याण योजनाओं को नई गति मिलेगी और प्रदेश में महिला सशक्तीकरण को और मजबूती मिलेगी।