उत्तराखंड: विधानसभा सत्र के बाद CM धामी का कांग्रेस पर हमला, विपक्ष को दी ये नसीहत

गैरसैंण: उत्तराखंड विधानसभा के भराड़ीसैंण में आयोजित सत्र के समापन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करने, विपक्ष के व्यवहार, समान नागरिक संहिता (UCC), राज्य आंदोलन और प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैंण में इस साल दो विधानसभा सत्र आयोजित किए गए हैं। सरकार गैरसैंण के विकास और प्रदेश की जनभावनाओं के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जनता से जुड़े विषयों पर गंभीर और सार्थक चर्चा होनी चाहिए, ताकि जनहित में जरूरी फैसले लिए जा सकें।

सीएम धामी ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में विरोध करना सभी का अधिकार है, लेकिन इसकी भी मर्यादा होनी चाहिए। सदन की कार्यवाही बाधित होने से जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा प्रभावित होती है। उन्होंने कांग्रेस से जनहित के विषयों पर सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन प्रदेश का विकास और जनता का हित सबसे ऊपर होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता तथा सुशासन के लिए काम कर रही है।

प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने सरकार के कार्यकाल में लिए गए फैसलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू करने, सख्त भू-कानून बनाने और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों को महत्वपूर्ण कदम बताया। सीएम ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2022 में जनता के सामने रखे गए दृष्टिपत्र के अनुरूप कई निर्णय लिए हैं और आगे भी प्रदेश की जरूरतों को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा।

UCC पर उन्होंने कहा कि इस कानून को सामाजिक समानता और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से लागू किया गया है। उन्होंने अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था में किए गए बदलावों का भी जिक्र किया।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य का निर्माण आंदोलनकारियों के लंबे संघर्ष और बलिदान से हुआ है। उन्होंने रामपुर तिराहा कांड को प्रदेश के इतिहास की पीड़ादायक घटना बताया।

सीएम धामी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उत्तराखंड और राज्य आंदोलन से जुड़े विषयों पर बोलते समय प्रदेश की जनभावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के संबंध में की गई राजनीतिक टिप्पणियों पर भी सवाल उठाए और सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा बनाए रखने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए 7,844.18 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसमें विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कृषि और बुनियादी सुविधाओं जैसे क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है।

सीएम धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड के समग्र विकास के साथ दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। रोजगार के अवसर बढ़ाने, बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार काम करती रहेगी।

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