हल्द्वानी :(बड़ी खबर) कमिश्नर दरबार में आया मामला

कुमाऊँ आयुक्त दीपक रावत के जनता मिलन में तत्काल समाधान, मुआवजा से लेकर भूमि विवाद तक मामलों का निस्तारण

हल्द्वानी: आयुक्त/सचिव मा॰ मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में आमजनता की समस्याओं को सुना और मौके पर ही कई मामलों का समाधान किया। इस जनता मिलन में अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद, मुआवजा राशि, पार्क निर्माण और आर्थिक सहायता से जुड़ी रहीं।

चकलुवा निवासी इन्दर सिंह ने बताया कि उनकी माताजी की मृत्यु सांप के काटने से हुई थी, लेकिन मुआवजा राशि अब तक प्राप्त नहीं हुई। इस पर आयुक्त ने वन विभाग के अधिकारी (एसीएफ) को तलब किया। जांच में पता चला कि 6 लाख रुपये की राशि समय पर ट्रांसफर कर दी गई थी, लेकिन खाते की के॰वाई॰सी अपडेट न होने के कारण राशि अटकी हुई थी। बाद में के॰वाई॰सी अपडेट होने पर धनराशि खाते में पहुँची, जिस पर शिकायतकर्ता ने आयुक्त का आभार व्यक्त किया।

साथ ही आयुक्त ने जनता से अपील की कि बरसात के मौसम में सर्पदंश की घटनाएँ बढ़ जाती हैं, ऐसे में अंधविश्वास में समय न गँवाकर तत्काल नजदीकी अस्पताल जाएँ, जहाँ एंटीवेनम उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घर और आसपास की सफाई रखने, खेतों में काम करते समय जूते-दस्ताने पहनने जैसी सावधानियाँ बरतकर जोखिम कम किया जा सकता है।

गौजाजाली बिचली कॉलोनी के निवासियों ने बताया कि नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे पार्क से उनका आवागमन मार्ग बंद हो जाएगा। उन्होंने पार्क निर्माण रोकने का अनुरोध किया। इस पर आयुक्त ने नगर आयुक्त से पूरी जानकारी लेकर निर्देश दिए कि पार्क का निर्माण जारी रहे और साथ ही कॉलोनीवासियों के लिए रास्ता भी सुनिश्चित किया जाए। साथ ही आयुक्त ने कहा कि पार्क में मॉर्निंग वॉक, बच्चों के लिए झूले और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी।

जनता मिलन में कुछ अन्य गंभीर प्रकरण भी सामने आए। इनमें एक महिला ने बताया कि उनके दो बेटों की मृत्यु हो चुकी है और आर्थिक सहायता हेतु आवेदन करने के बावजूद अब तक सहयोग नहीं मिला। इस पर आयुक्त ने ओसी कलेक्ट्रेट को आवश्यक पत्राचार करने के निर्देश दिए।

रामनगर टेडा के निवासियों ने अवगत कराया कि वे कार्बेट पार्क क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन राजस्व ग्राम में शामिल नहीं किए गए हैं, जबकि अन्य कुछ लोगों को शामिल किया गया है। इस पर आयुक्त ने वन विभाग के अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए।

एक अन्य भूमि विवाद में यह सामने आया कि जमीन का कुछ हिस्सा स्टाम्प पेपर पर बेचा गया था। इस पर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि स्टाम्प पेपर पर जमीन की बिक्री मान्य नहीं है और यदि यह मामला प्रमाणित होता है तो दोषी पर स्टाम्प चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

जनता मिलन के दौरान आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं का त्वरित और निष्पक्ष समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि लोगों को राहत मिल सके और सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुँचे।

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