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देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं का लाभ सही और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में “देवभूमि परिवार विधेयक-2026” सदन के पटल पर पेश किया। इस विधेयक के लागू होने के बाद प्रदेश में परिवार आधारित एकीकृत और सत्यापित डेटाबेस “देवभूमि परिवार आईडी” तैयार किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था के जरिए अलग-अलग विभागों में बिखरे लाभार्थियों के आंकड़ों को एक ही मंच पर लाया जाएगा। इससे सरकारी योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी और पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी तरीके से पहुंच सकेगा। खास बात यह है कि देवभूमि परिवार आईडी में परिवार के मुखिया के रूप में 18 वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठतम महिला सदस्य का नाम दर्ज किया जाएगा…जिससे महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ावा मिलेगा।
वर्तमान में राज्य के कई विभाग अपनी-अपनी योजनाओं के लिए अलग-अलग लाभार्थी डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। इससे कई बार आंकड़ों का दोहराव, सत्यापन में देरी और विभागों के बीच समन्वय की कमी जैसी समस्याएं सामने आती हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य में एक एकीकृत परिवार स्तरीय डेटा सिस्टम तैयार किया जाएगा…जो विभिन्न विभागों के लिए लाभार्थियों की जानकारी का भरोसेमंद स्रोत बनेगा।
सरकार के अनुसार इस प्रणाली के माध्यम से योजनाओं को ज्यादा लक्षित तरीके से लागू किया जा सकेगा और जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी सहायता तेजी से पहुंचेगी। साथ ही डेटा के सुरक्षित और प्रभावी प्रबंधन के लिए एक संस्थागत तंत्र भी विकसित किया जाएगा…जिससे विभागों के बीच सुरक्षित और विनियमित तरीके से डेटा साझा किया जा सकेगा। यह पूरी व्यवस्था डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुरूप संचालित की जाएगी…ताकि नागरिकों की जानकारी की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि परिवार विधेयक-2026 सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और प्रदेश के नागरिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेगा।
विधानसभा में इस विधेयक के साथ ही कई अन्य विधेयक भी प्रस्तुत किए गए…जिनमें उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2026, उत्तराखंड दुकान एवं स्थापना (संशोधन) विधेयक-2026, उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक-2026 उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक-2026 और उत्तराखंड कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं (संशोधन) विधेयक-2026 समेत अन्य प्रस्ताव शामिल हैं।
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