इको टूरिज्म को मिलेगा नया ढांचा, ट्रैकिंग-पर्वतारोहण नीति 10 दिन में होगी तैयार

देहरादून : मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने इको टूरिज्म की उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के लिए एकीकृत नीति को दस दिनों में अंतिम रूप देकर शासन को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नीति तैयार करते समय सभी हितधारकों से संवाद करना आवश्यक है…ताकि भविष्य में व्यावहारिक समस्याओं से बचा जा सके।

मुख्य सचिव ने कहा कि नई चोटियों को खोलने से पहले पर्यावरण ऑडिट सहित सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएं और इसके लिए स्पष्ट एसओपी जारी की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इको टूरिज्म की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्थलों को चिन्हित किया जाए….जहां इको सिस्टम सुरक्षित रहते हुए पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके।

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उन्होंने चौरासी कुटिया के जीर्णोद्धार कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए और कहा कि कार्यदायी संस्था प्रत्येक कार्य के लिए समयसीमा तय करे और लक्ष्य निर्धारित समय में पूरा करे। साथ ही जबरखेत मॉडल को अन्य चिन्हित इको टूरिज्म स्थलों पर भी लागू करने को कहा गया।

मुख्य सचिव ने सभी डीएफओ को अपने-अपने क्षेत्रों में इको टूरिज्म विकास योजना तैयार करने के निर्देश दिए। प्रत्येक डीएफओ को एक माह में दस चिन्हित स्थलों का प्लान तैयार कर शासन को भेजना होगा। इसके अलावा समिति की बैठक हर महीने आयोजित करने पर सहमति बनी।

उन्होंने प्रदेशभर में पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने और प्रशिक्षण के बाद प्रमाणपत्र देने के निर्देश दिए। इसके लिए जिम्मेदारी पर्यटन विभाग को दी गई।

वन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों के संचालन के लिए एक तय व्यवस्था बनाने पर जोर देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड (ETDB) को दी जा सकती है। उन्होंने ETDB के लिए नया हेड खोलने के निर्देश भी दिए, जिससे यूटीडीबी की तरह ETDB को भी बजट उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा इको टूरिज्म साइट्स के संचालन के लिए ETDB के माध्यम से जल्द एमओयू करने के भी निर्देश दिए गए।