देहरादून : उत्तराखंड सरकार के एक नए आदेश को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने 5 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली जनहित की योजनाओं की जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को सौंपी है।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी पत्र में सभी विभागों के मंत्रियों से कहा गया है कि 5 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत वाली योजनाओं का विवरण और संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कर मंत्री सौरभ बहुगुणा को भेजी जाए…इसकी एक प्रति मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
इस फैसले के बाद राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जब कैबिनेट में कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद हैं…तो यह जिम्मेदारी सबसे युवा मंत्री को क्यों दी गई। वहीं…यह भी चर्चा है कि वरिष्ठ मंत्री अपनी योजनाओं की जानकारी पहले एक अन्य मंत्री को भेजेंगे।
कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि वरिष्ठ मंत्रियों के लिए यह असहज स्थिति हो सकती है कि वे अपनी योजनाओं की जानकारी सीधे मुख्यमंत्री को देने के बजाय एक जूनियर मंत्री को दें।
वहीं…सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि यह मुख्यमंत्री का निर्णय है और सरकार के सभी मंत्री मुख्यमंत्री के फैसलों के साथ हैं।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनावी वर्ष को देखते हुए सरकार बड़ी योजनाओं की प्रगति की जानकारी एक जगह एकत्र करना चाहती है। इससे भविष्य की योजनाओं की समीक्षा करने और जरूरत पड़ने पर नई घोषणाएं करने में भी आसानी हो सकती है। हालांकि…इस आदेश के पीछे की वास्तविक मंशा को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं जारी हैं।

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