देहरादून। प्रदेश मंत्रिमंडल ने अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी है। विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए कैबिनेट ने उच्च शिक्षा की समिति को अधिकृत किया है।
यह समिति तय करेगी कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती का माध्यम क्या हो। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने समाज कल्याण विभाग के तहत अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में मिलने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि बढ़ा दी है। योजना के तहत चार अलग-अलग समूहों में डे स्कॉलर और हास्टल में रहने वाले छात्रों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है।
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, छात्रवृत्ति में 200 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने योजना में जो संशोधन किए हैं, उसको राज्य सरकार ने अंगीकृत कर लिया है।

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