देहरादून। प्रदेश मंत्रिमंडल ने अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी है। विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए कैबिनेट ने उच्च शिक्षा की समिति को अधिकृत किया है।
यह समिति तय करेगी कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती का माध्यम क्या हो। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने समाज कल्याण विभाग के तहत अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में मिलने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि बढ़ा दी है। योजना के तहत चार अलग-अलग समूहों में डे स्कॉलर और हास्टल में रहने वाले छात्रों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है।
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, छात्रवृत्ति में 200 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने योजना में जो संशोधन किए हैं, उसको राज्य सरकार ने अंगीकृत कर लिया है।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड: उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर अब आखिरी सुनवाई, हाईकोर्ट ने 7 अक्टूबर की तारीख तय की
हल्द्वानी से धारचूला तक विकास का बड़ा प्लान, सीएम धामी ने मंजूर किए करोड़ों रुपये
पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी, उत्तराखंड में सीधे सरकारी नौकरी का मौका; 9 अक्टूबर आखिरी तारीख
उत्तराखंड की विकास यात्रा पर बोले सीएम धामी, स्थायित्व, रोजगार और युवाओं के अवसरों पर रखी बात
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, सीईओ ने जिलाधिकारियों को दिए ये जरूरी निर्देश
उत्तराखंड: NSS स्थापना दिवस पर लमगड़ा कॉलेज में जुटे छात्र, स्वच्छता अभियान से दिया खास संदेश
देहरादून: फणीन्द्रनाथ शर्मा बने उत्तराखंड भाजपा के नए प्रदेश महामंत्री संगठन
रुद्रपुर कोतवाल प्रकाश दानू हटाए गए, शंकर सिंह बिष्ट को मिली नानकमत्ता की जिम्मेदारी
देहरादून: शिक्षकों के लिए खत्म हो टीईटी की बाध्यता, अखिल भारतीय शिक्षक महासंघ ने उठाई मांग 
