देहरादून :(बड़ी खबर) इस विभाग में भर्ती के दावे के बीच हजारों पद अभी भी खाली

खबर शेयर करें -

देहरादून। शिक्षा विभाग में शिक्षकों, कर्मचारियों के पदों पर भर्ती के दावों के बावजूद विभाग में नौ हजार से अधिक पद खाली हैं। सीआरपी, बीआरपी के 955 पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा महानिदेशालय ने शासन से अनुमति मांगी है लेकिन अब तक अनुमति नहीं मिली। यह हाल तब है जबकि विभागीय मंत्री डॉ.धन सिंह रावत समय-समय पर विभाग में भर्ती के निर्देश जारी करते रहे हैं।

प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 2906 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन चार चरणों की काउंसलिंग के बाद भी अब तक इन सभी पदों को नहीं भरा जा सका है। विभाग ने इस भर्ती के लिए 2020 एवं 2021 में आवेदन मांगे थे। इसके अलावा विभाग में चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए इंतजार शिक्षा महानिदेशालय ने शासन को लिखे पत्र में कहा, शिक्षा मंत्री ने 28

यह भी पढ़ें 👉 उत्तराखंड: सरकार के खिलाफ नाराज़गी, युवाओं ने थामा कांग्रेस का दामन

नवंबर 2024 को विभाग की समीक्षा बैठक में सीआरपी, बीआरपी के पदों पर नियुक्ति के लिए सभी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए अभ्यर्थियों की ओर से भी लगातार चयन प्रक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है। आउटसोर्स एजेंसी भी चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए अनुरोध कर रही है। शिक्षा महानिदेशालय ने कहा, इन पदों को भरने के लिए निर्देश दिया जाए ताकि चयन प्रक्रिया शुरू की जा सके। वहीं, इस मामले में शिक्षा सचिव रविनाथ रामन से प्रयास के बाद भी संपर्क नहीं हुआ।

यह भी पढ़ें 👉 सीएम धामी ने सुना मन की बात, बोले...देश के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रम

आउटसोर्स के माध्यम से 2500 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी अब तक तैनाती नहीं हुई। विभाग में प्रवक्ताओं के भी 3700 पद खाली हैं। हालांकि प्रवक्ताओं के इनमें से अधिकतर पदों पर अतिथि शिक्षकों की तैनाती की गई है, वहीं, 613 पदों के लिए शासन ने राज्य लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा है।

यह भी पढ़ें 👉 रुद्रप्रयाग: केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं का जिलाधिकारी ने किया गहन निरीक्षण, यात्रियों से लिया फीडबैक

सहायक अध्यापक एलटी के 1544 पदों के लिए भी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब तक परिणाम घोषित नहीं कर पाया व है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के स मुताबिक विभाग में शिक्षकों और कर्मचारियों के पद खाली होने से व विभागीय काम काज एवं विद्यालयों स में छात्र-छात्राओं की पढ़ाई पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है।