उत्तराखंड में एकमात्र IAS ने कमाई से अधिक संपत्ति बनाई, केस दर्ज

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नैनीताल : नैनीताल में राज्य गठन के बाद आईएएस और आईएफएस अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार मामलों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मिली जानकारी में बताया गया है कि वर्ष 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद अब तक केवल एक आईएएस अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है।

यह जानकारी मुख्य वन संरक्षक हल्द्वानी आईएफएस संजीव चतुर्वेदी द्वारा मांगी गई थी। उन्होंने मुख्य सचिव कार्यालय और कार्मिक विभाग से राज्य गठन के बाद अधिकारियों के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार और दुराचार मामलों का ब्यौरा मांगा था। मामला राज्य सूचना आयोग तक पहुंचा, जहां कई सुनवाई के बाद अब यह जानकारी सार्वजनिक की गई है।

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कार्मिक और सतर्कता विभाग के अनुसार सेवानिवृत्त आईएएस रामबिलास यादव और सेवानिवृत्त आईएफएस किशन चंद के मामलों में अभियोजन की अनुमति दी जा चुकी है। वहीं हरिद्वार के पूर्व जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह और आईआईएस अधिकारी वरुण चौधरी के खिलाफ जांच अभी जारी है।

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जानकारी में यह भी सामने आया है कि हरिद्वार में भूमि से जुड़ी अनियमितताओं के बाद कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी। कुछ मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए हैं।

वहीं, पूर्व आईएफएस अशोक मिश्रा के खिलाफ चल रही जांच को कोर्ट से दोषमुक्त होने के बाद समाप्त कर दिया गया।

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रिपोर्ट के अनुसार, सेवानिवृत्त आईएएस रामबिलास यादव पर आरोप है कि वर्ष 2016 से 2023 के बीच उनकी घोषित आय लगभग 78.51 लाख रुपये थी, जबकि उनके खर्च 21.40 करोड़ रुपये से अधिक पाए गए। यह खर्च उनकी आय से कई गुना अधिक बताया गया है।

फिलहाल कुछ मामलों में जांच जारी है और सतर्कता विभाग आगे की कार्रवाई कर रहा है।