Big Breaking - राज्य में 22 जून तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, यह मिली छूट

खबर शेयर करें -

Dehradun News- कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बावजूद सरकार ने प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि एक हफ्ते यानी 22 जून तक बढ़ा दिया है। साथ ही 15 जून से चारधाम यात्रा को भी तीन जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्‍तरकाशी के लोगों के लिए खोल दिया है। इसके लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई। वहीं, अन्य राज्यों से उत्‍तराखंड आने वालों के लिए आरटी पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अभी भी अनिवार्य है। कोविड कर्फ्यू में वर्तमान व्यवस्था में कुछ और रियायत भी दी। हफ्ते में तीन दिन बाजार खुलेंगे। मिठाई की दुकानें पांच दिन खुलेंगी। शहरों में विक्रम, ऑटो के संचालन की अनुमति दी गई। साथ ही राजस्व न्यायालय खोलने का भी निर्णय लिया गया है। फिलहाल अभी पूरा आदेश का इंतजार है….

यह भी पढ़ें 👉 हल्द्वानी :(बड़ी खबर) भूमि के कुर्रे में विलम्ब होने पर आयुक्त ने नाराज, SDM को किया तलब

देहरादून: तीरथ सरकार ने कोविड कर्फ़्यू को 22 जून तक बढ़ा दिया है लेकिन कई रियायतों के साथ। हालाँकि घटते दैनिक कोरोना मामलों के बावजूद सरकार पूरी तरह राज्य को अनलॉक करने से फिर बची है। लेकिन ढील देने का क्रम जारी रखा है।

15 जून से सीमित चारधाम यात्रा को खोल दिया गया है। पहले चरण में चमोली जिले के लोग बदरीनाथ धाम के दर्शन करने जा सकेंगे। इसी प्रकार रुद्रप्रयाग जिले के लोगों बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा करने की अनुमति दे दी गई है। जबकि उत्तरकाशी जिले के स्थानीय लोग गंगोत्री और यमुनोत्री धाम दर्शन करने जा सकेंगे। ख़ास बात ये है कि इन तीन जिलों के स्थानीय नागरिक भी चारधाम यात्रा आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाकर ही कर सकेंगे।

यह भी पढ़ें 👉 अखाड़ा परिषद में बड़ा उलटफेर बहुमत के दावे से मची हलचल

सरकार ने बाज़ार तीन दिन खोलने का निर्णय लिया है जबकि मिठाई की दुकानें अब पाँच दिन खुला करेंगी। वहीं शहरों में अब फ़ुल सवारी क्षमता के साथ विक्रम, ऑटो दौड़ाने की अनुमति दे दी गई है।

इसके अलावा एक और ढील बंद पड़ी राजस्व अदालतों को खोलने को लेकर दी गई है।अब राजस्व अदालतें प्रतिदिन अधिकतम 20 मामलों की सुनवाई तक खुलेंगी।
जबकि शादी समारोह में आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के साथ अब 50 लोग शिरकत कर सकेंगे। साथ ही अन्त्येष्टि में भी पचास लोग शामिल हो सकेंगे जिसके लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य नहीं होगी।

यह भी पढ़ें 👉 हरिद्वार में दो रहस्यमयी घटनाओं से दहशत एक का कंकाल मिला दूसरी अब भी लापता

अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को लिए अगले हफ़्ते भी आरटीपीसीआर लाना अनिवार्य रहेगा।
तीरथ सरकार के शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि चरणबद्ध तरीक़े से सरकार अनलॉक की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है और हमारे लिए नागरिकों का स्वास्थ्य प्राथमिकता है लेकिन जैसे जैसे कोरोना मामले कम होते जाएँगे ढील बढ़ती जाएगी।