देहरादून :(बड़ी खबर ) धामी कैबिनेट में 19 प्रस्तावों पर लगी मोहर

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है. कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. खास बात ये रही कि कैबिनेट के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर प्रदेश में भी ईंधन और ऊर्जा बचत को लेकर तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं.

जिसके तहत मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन फील्ड में वाहनों की संख्या को आधी की जाएगी. इसके अलावा, हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे घोषित किया जाएगा.पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक/आशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति को मिली मंजूरी. हर जिले में 10 गांव चयनित किया जाएगा. चकबंदी समिति का गठन किया जायेगा. 120 दिनों में आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा. इसके साथ ही राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी संशोधन सेवा नियमावली 2026 को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है.

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: नशा मुक्ति केंद्र के शौचालय में मिला मरीज का शव, गले पर मिले धारदार हथियार के निशान

कैबिनेट में सगंध पौधा केन्द्र का नाम बदला गया है. इसे अब परफ्यूमरी एंड एरोमेटिक रिसर्च एवं डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट के नाम से जाना जाएगा. वहीँ कैबिनेट के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाले तो लघु जल विद्युत परियोजना विकास नीति 2015 में किया गया संशोधन. परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को किया गया शून्य. डीपीआर की जगह प्री फिजीबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर डेवलपर को आवंटित होगा काम.तीनों ऊर्जा निगमों के निदेशक की नियुक्ति को लेकर बनी नियमावली में किया गया संशोधन. निदेशक मंडल के बाहर का व्यक्ति भी बन सकेगा निदेशक.उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम को लागू करने के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान मान्यता नियमावली, 2026 को मिली मंजूरी.पंचायत भवनों के निर्माण को मिलने वाले धनराशि को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया.विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी.फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में 15 पदों के सृजन को मिली मंजूरी.उत्तराखंड पर्यटन यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली में किया गया संशोधन.होम स्टे अब 8 कमरे तक संचालित कर सकेंगे. ऑनलाइन भुगतान पर ऑटोमेटिक होम स्टे का लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा.उत्तराखंड राज्य चकबंदी कार्मिक समायोजन नियमावली, 2026 को मिली मंजूरी.

यह भी पढ़ें 👉  देहरादून:(बड़ी खबर) समय से पहले आ सकता है मानसून
यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड : अवैध वसूली के आरोप में आरटीओ दरोगा सस्पेंड, परिवहन मंत्री ने मांगी जांच रिपोर्ट

ADVERTISEMENTSAd Ad Ad
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें