उत्तराखंड के लोगों के लिए बड़ा अपडेट, ब्लॉक और तहसील में लगेंगे बहुउद्देशीय शिविर

देहरादून। उत्तराखंड में आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए 25 सितंबर से ‘सेवा सेतु, सरकार आपके द्वार’ अभियान शुरू होने जा रहा है। अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में ब्लॉक और तहसील स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे।

सचिवालय में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में अभियान की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में शिविरों के आयोजन, विभागीय स्टॉल, योजनाओं की जानकारी और आम लोगों को मौके पर ही सरकारी सुविधाओं से जोड़ने को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए।

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कैबिनेट मंत्री ने कहा कि शिविरों में केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए अलग-अलग विभागों के स्टॉल और प्रदर्शनी लगाई जाएंगी। शिविर में पात्र लोगों की पहचान कर उन्हें संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने की व्यवस्था की जाएगी।

स्वास्थ्य सुविधाओं को भी अभियान से जोड़ा गया है। शिविरों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की मौजूदगी में मेडिकल कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा ट्री प्रोटेक्शन एक्ट और मानव-वन्यजीव संघर्ष से जुड़े विषयों पर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा।

अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक जिले में शिविर की तारीख, स्थान, नोडल अधिकारी, योजनाओं और विभागीय उपलब्धियों से जुड़ी विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए। साथ ही अभियान का प्रचार-प्रसार होर्डिंग और बैनर के माध्यम से व्यापक स्तर पर करने को कहा गया है।

अभियान को लेकर उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति डॉ. विनय रोहिला ने बताया कि ‘सेवा सेतु’ कार्यक्रम 25 सितंबर से 7 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। प्रत्येक तहसील और ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे और हर शिविर कम से कम तीन दिन तक संचालित होगा। शिविरों की गतिविधियों की रिपोर्टिंग भी की जाएगी।

महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि शिविरों में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। यहां पात्र लोगों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ आवेदन पत्र भरने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। योजनाओं से लाभ पाने वाले लोगों की सफलता की कहानियां भी प्रस्तुत की जाएंगी।

बैठक में अधिकारियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि शिविर ऐसे स्थानों पर लगाए जाएं जहां पहले आयोजित ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम नहीं हुए हैं। इससे अधिक से अधिक लोगों तक सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की पहुंच बनाई जा सकेगी।

बैठक में सचिव विनय शंकर पाण्डेय, सी. रविशंकर, राजेन्द्र कुमार, अपर सचिव रोहित मीणा, सीसीएफ वन राहुल, सीडीओ देहरादून अभिनव शाह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सभी जिलों के जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

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