शादी का आश्वासन देकर महिला अधिकारी से नौ साल तक बनाए शारीरिक संबंध
अल्मोड़ा: भतरौंजखान थाना क्षेत्र में रहने वाली एक सरकारी विभाग की महिला प्रशासनिक अधिकारी ने एक व्यक्ति पर शादी का झूठा आश्वासन देकर नौ वर्षों तक शारीरिक संबंध : बनाने व मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपित नंदन सिंह रावत के विरुद्ध महिला उत्पीड़न, ठगी, जालसाजी, एससी/एसटी एक्ट में प्राथमिकी की है। पुलिस ने फरार आरोपित के मकान की फोरेंसिक जांच के बाद उसे सील कर दिया है।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि करीब नौ वर्ष पहले आरोपित नंदन सिंह ने अल्मोड़ा स्थित गोल्ज्यू मंदिर में उसे मंगलसूत्र पहनाकर साथ रहने का विश्वास दिलाया। दोनों किराए के मकान में साथ रहे। आरोपित उसके घर भी आया-जाया करता था। आरोपित ने उसके सरकारी पद का लाभ उठाते हुए वाहन, कपड़े, मकान किराया व अन्य निजी खर्चों के नाम पर लाखों रुपये भी लिए। जब उसने संबंध को कानूनी रूप देने और विवाह का पंजीकरण कराने की बात कही तो आरोपित और उसके परिवार ने जातिगत टिप्पणी करते हुए शादी से इन्कार कर दिया।
आरोप है कि उसे फोन पर धमकाते हुए परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। थानाध्यक्ष भतरौंजखान अवनीश कुमार ने बताया कि आरोपित की तलाश की जा रही है। फारेंसिक टीम के साथ पुलिस ने मकान का ताला तोड़कर जांच की व साक्ष्य एकत्र कर कमरा सील कर दिया। वहीं, महिला अधिकारी के उत्पीड़न मामले में आरोपित नंदन सिंह रावत के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होते ही स्थानीय राजनीति गरमाने लगी है। भाजपा व कांग्रेस दोनों आरोपित के पार्टी से संबंधित होने का आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



देहरादून :(बड़ी खबर) बिल्डरों के पंजीकरण तथा अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश
उत्तराखंड :(दुःखद) देवभूमि का लाल शहीद
लोहाघाट: निर्दलीय प्रत्याशी नारायण लाल की जीत, बोले- “धामी जी के सेवक थे और रहेंगे”
बहला-फुसलाकर ले जाई गई मासूम, उत्तराखंड पुलिस ने हिमाचल तक पीछा कर ऐसे बचाई जिंदगी
उत्तराखंड: UKSSSC परीक्षा को लेकर सख्त आदेश, लापरवाही पर नहीं मिलेगी कोई छूट
उत्तराखंड में दर्दनाक सड़क हादसा, बोलेरो के परखच्चे उड़े; 4 की मौत, कई घायल
उत्तराखंड: 18 जून तक हर हाल में पूरा करें फार्म वितरण, निर्वाचन अधिकारियों को सख्त निर्देश
अब नदी-झरनों के पास सेल्फी लेना पड़ सकता है भारी, उत्तराखंड में बनेंगे ‘नो सेल्फी जोन’
नीति आयोग में सीएम धामी का बड़ा विजन, उत्तराखंड को राष्ट्रीय मॉडल बनाने का रखा रोडमैप 
