हल्द्वानी: कार पर नीली बत्ती, ‘भारत सरकार’ का बोर्ड और हाथ में एयरगन…पुलिस ने खोला पूरा फर्जीवाड़ा 
नैनीताल: जिला सूचना अधिकारी गिरिजा शंकर जोशी को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई, आज होगी शोक सभा 
उत्तराखंड: बिंदुखत्ता आंदोलन पर विधायक की टिप्पणी से भड़के ग्रामीण, 27 सितंबर की रैली का ऐलान 
उत्तराखंड: हिंदी दिवस पर प्रदेशवासियों को CM धामी की शुभकामनाएं, कही ये बात 
चारधाम यात्रा ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड, गंगोत्री में पहली बार 7.84 लाख श्रद्धालु 
उत्तराखंड: अयोध्या में दिखेगी देवभूमि की झलक, रुद्रपुर में युवाओं के लिए बनेगा बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 
उत्तराखंड: ‘मेरा पहाड़, मेरा रोजगार’, छात्रों की बात सुनकर CM धामी ने दिया बड़ा संदेश 
उत्तराखंड : अग्निवीर भर्ती का शेड्यूल जारी, जानिए किस जिले के युवाओं की कब होगी भर्ती 
बच्चों का भविष्य संवारने दिल्ली गई कविता, संदिग्ध मौत की खबर से अल्मोड़ा में मचा कोहराम 
केदारनाथ यात्रा मार्ग पर मौत बनकर गिरा बोल्डर, स्थानीय यात्री की गई जान 
देहरादून। हरिद्वार नगर निगम भूमि प्रकरण में फंसे दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। केंद्र सरकार ने उनके निलंबन की अवधि अगले छह महीने के लिए बढ़ा दी है। इसके बाद दोनों अधिकारी अब आगामी छह महीने तक निलंबित रहेंगे।
इस मामले में तत्कालीन हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह और तत्कालीन नगर निगम आयुक्त वरुण चौधरी पहले से निलंबित चल रहे हैं। दोनों अधिकारियों का एक वर्ष का निलंबन पूरा होने के बाद मामले की समीक्षा की गई…लेकिन निलंबन समाप्त करने के बजाय इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया।
यह मामला हरिद्वार नगर निगम से जुड़ी जमीन खरीद और भुगतान प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आरोप है कि करोड़ों रुपये के भूमि लेनदेन में नियमों का पालन नहीं किया गया…जिसके बाद शासन स्तर पर जांच शुरू की गई थी।
जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। अब केंद्र सरकार के फैसले के बाद दोनों अधिकारियों को बहाली के लिए और इंतजार करना होगा।
मामले में निलंबित पीसीएस अधिकारी अजयवीर सिंह को भी फिलहाल राहत मिलने की संभावना कम मानी जा रही है। उनके मामले की समीक्षा प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।
इस प्रकरण की जांच विभिन्न स्तरों पर जारी है। विजिलेंस विभाग अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप चुका है…जबकि अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।
सरकार का कहना है कि जांच प्रक्रिया पूरी होने और कानूनी औपचारिकताएं समाप्त होने के बाद ही मामले से जुड़े सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाएगा। फिलहाल दोनों आईएएस अधिकारियों का निलंबन आगामी छह महीने तक प्रभावी रहेगा।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें