उत्तराखंड: जमीन घोटाले में फंसे दो IAS अफसरों को नहीं मिली राहत, 6 महीने और बढ़ा सस्पेंशन

देहरादून। हरिद्वार नगर निगम भूमि प्रकरण में फंसे दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। केंद्र सरकार ने उनके निलंबन की अवधि अगले छह महीने के लिए बढ़ा दी है। इसके बाद दोनों अधिकारी अब आगामी छह महीने तक निलंबित रहेंगे।

इस मामले में तत्कालीन हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह और तत्कालीन नगर निगम आयुक्त वरुण चौधरी पहले से निलंबित चल रहे हैं। दोनों अधिकारियों का एक वर्ष का निलंबन पूरा होने के बाद मामले की समीक्षा की गई…लेकिन निलंबन समाप्त करने के बजाय इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया।

यह मामला हरिद्वार नगर निगम से जुड़ी जमीन खरीद और भुगतान प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आरोप है कि करोड़ों रुपये के भूमि लेनदेन में नियमों का पालन नहीं किया गया…जिसके बाद शासन स्तर पर जांच शुरू की गई थी।

जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। अब केंद्र सरकार के फैसले के बाद दोनों अधिकारियों को बहाली के लिए और इंतजार करना होगा।

मामले में निलंबित पीसीएस अधिकारी अजयवीर सिंह को भी फिलहाल राहत मिलने की संभावना कम मानी जा रही है। उनके मामले की समीक्षा प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

इस प्रकरण की जांच विभिन्न स्तरों पर जारी है। विजिलेंस विभाग अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप चुका है…जबकि अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।

सरकार का कहना है कि जांच प्रक्रिया पूरी होने और कानूनी औपचारिकताएं समाप्त होने के बाद ही मामले से जुड़े सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाएगा। फिलहाल दोनों आईएएस अधिकारियों का निलंबन आगामी छह महीने तक प्रभावी रहेगा।

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