देहरादून। उत्तराखंड में ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आज से विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (वीबी जी राम जी) लागू हो गई है। यह योजना अब तक चल रही मनरेगा योजना की जगह लागू की गई है। नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण श्रमिकों को वर्ष में 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ विकास कार्यों को भी गति देना है। योजना के तहत श्रमिकों को केवल सामान्य निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं रखा जाएगा…बल्कि जल संरक्षण, आपदा राहत और ग्रामीण आजीविका से जुड़े कार्यों में भी लगाया जाएगा।
नई योजना में कुल 318 प्रकार के कार्य शामिल किए गए हैं। इनमें 97 प्रकार के मरम्मत और रखरखाव कार्य, 88 ग्रामीण आधारभूत ढांचे से जुड़े कार्य, 107 जल संरक्षण कार्य, 86 ग्रामीण आजीविका से संबंधित कार्य और 37 प्रकार के आपदा राहत कार्य शामिल हैं।
केंद्र सरकार ने इस योजना को लेकर 11 मई को दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी मंगलवार को गजट अधिसूचना जारी कर दी…जिसके बाद योजना को प्रदेश में लागू कर दिया गया।
सरकार का मानना है कि नई योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विकास कार्यों में तेजी आएगी और आपदा प्रबंधन तथा जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी मजबूती मिलेगी।

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