उत्तराखंड: रजत जयंती पर सरकार की नीतियों पर बरसे विधायक सुमित हृदयेश

हल्द्वानी: राज्य स्थापना की रजत जयंती से ठीक पहले हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने वास्तव में पिछले वर्षों में विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं…तो उसे श्वेत पत्र जारी कर जनता के सामने रखना चाहिए।

विधायक ने कहा कि उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने को हैं, लेकिन आज भी राज्य के कई क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। पहाड़ों में गांव खाली हो रहे हैं और पलायन की समस्या लगातार बढ़ रही है…जबकि सरकार इस गंभीर विषय पर मौन है। उन्होंने आम जनता को महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी उदासीनता से त्रस्त बताया।

सुमित हृदयेश ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने जनता की कमर तोड़ने का काम किया है। बढ़े हुए सर्किल रेट ने मध्यमवर्गीय परिवारों के शहरों में घर या जमीन खरीदने के सपने अधूरे छोड़ दिए हैं। वहीं रोजगार के बड़े वादे करने वाली सरकार ने गौला खनन को निजी कंपनियों के हवाले कर दिया…जिससे स्थानीय युवाओं के रोजगार पर संकट गहरा गया है।

उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के संसाधनों पर बाहरी कंपनियों का वर्चस्व बढ़ रहा है…जबकि स्थानीय श्रमिक और युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा अफ़सरशाही हावी होने के कारण आमजन की समस्याएं अनसुनी रह जाती हैं और जनप्रतिनिधियों की भूमिका कमजोर हो रही है।

विधायक ने हल्द्वानी के आईएसबीटी और चिड़ियाघर परियोजना का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में शुरू हुए कई महत्वपूर्ण कार्य आज तक पूरे नहीं किए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस आगामी 3 और 4 नवम्बर को देहरादून में आयोजित विशेष विधानसभा सत्र में इन मुद्दों को मजबूती से उठाएगी और जनता की आवाज बनेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता अब जागरूक है और विकास के नाम पर दिखावे को समझ चुकी है। कांग्रेस जनता के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी।