25 साल का सफर पूरा, अब नया लक्ष्य 2050…जानिए धामी सरकार का विकसित उत्तराखंड विजन!

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को बलवीर रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तराखंड राज्य निर्माण की रजत जयंती पर प्रदेशभर में मनाए जा रहे रजतोत्सव समारोह की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर को इगास पर्व से लेकर 11 नवंबर 2025 तक पूरे प्रदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए कहा कि उन्हीं के कार्यकाल में उत्तराखंड को नया राज्य बनने का गौरव मिला। उन्होंने कहा कि यह हम सबके लिए गर्व की बात है कि उत्तराखंड 25 वर्षों की विकास यात्रा पूरी कर नई ऊँचाइयाँ छू रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, और उसी दिशा में उत्तराखंड सरकार भी वर्ष 2050 तक एक आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त राज्य के निर्माण का रोडमैप तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 वर्षों के लिए सरकार एक नई दिशा तय करेगी।

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धामी ने कहा कि राज्य के रजतोत्सव समारोह के तहत 3 और 4 नवंबर को देहरादून में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होगा…जिसमें 3 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। वहीं 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य समारोह में शामिल होकर मार्गदर्शन देंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल सरकारी आयोजन नहीं बल्कि जनभागीदारी का उत्सव है। उन्होंने कहा कि रजत जयंती वर्ष आत्ममंथन और संकल्प का अवसर है, जहां अगले 25 वर्षों के लिए विकास का खाका पेश किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू की है। साथ ही भूमि कानून, धर्मांतरण विरोधी, नकल विरोधी और दंगारोधी कानून लागू कर सुशासन की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण और महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया है, जबकि सहकारी समितियों में 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।

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मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले चार वर्षों में 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियाँ दी गई हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ₹3.56 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए, जिनमें से ₹1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है। राज्य का बजट पहली बार ₹1 लाख करोड़ से अधिक का पेश किया गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था 26 गुना और प्रति व्यक्ति आय 17 गुना बढ़ी है। स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राज्य में 58 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं, मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, ‘लखपति दीदी योजना’ से 1.65 लाख महिलाएँ आत्मनिर्भर बनी हैं, और वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 1500 की गई है।

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मुख्यमंत्री ने बताया कि केदारनाथ पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान और मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के तहत धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नया स्वरूप दिया जा रहा है। दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन जैसी परियोजनाएँ राज्य के विकास को गति देंगी।

उन्होंने कहा कि सरकार पलायन रोकथाम और सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप और मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना जैसी योजनाएँ संचालित कर रही है।

मुख्यमंत्री धामी ने अंत में कहा कि उत्तराखंड की रजत जयंती सिर्फ उत्सव नहीं आत्ममंथन और नए संकल्प का अवसर है। हमारा लक्ष्य है 2050 तक एक आत्मनिर्भर और सशक्त उत्तराखंड का निर्माण।