लालकुआं: बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग पर तेज हुआ आंदोलन

बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग पर तेज हुआ आंदोलन, 24 घंटे का क्रमिक अनशन शुरू; 6 मई को होगी निर्णायक जनसभा

बिंदुखत्ता (नैनीताल)।पर्वतीय मूल के सैनिक बाहुल्य क्षेत्र बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने की लंबे समय से लंबित मांग को लेकर क्षेत्र में चल रहा जनआंदोलन अब तेज और संगठित रूप लेता जा रहा है। वन अधिकार संगठन एवं पूर्व सैनिक संगठन, बिंदुखत्ता के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार से शुरू हुए इस आंदोलन को पहले ही दिन व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हुआ।शहीद स्मारक, बिंदुखत्ता में आयोजित कार्यक्रम के तहत आंदोलन के प्रथम दिन 24 घंटे के क्रमिक अनशन की शुरुआत की गई, जिसमें विभिन्न सामाजिक वर्गों, पूर्व सैनिकों एवं राज्य आंदोलनकारियों ने भाग लेकर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया।क्रमिक अनशन में प्रमुख रूप से अर्जुन नाथ गोस्वामी (अध्यक्ष, वन अधिकार समिति), मोहिनी मेहता, संध्या डालाकोटी (पूर्व ब्लॉक प्रमुख), ममता बिष्ट, प्रकाश उत्तराखंडी, ललित कांडपाल, विक्की पाठक, पूरन सिंह परिहार (राज्य आंदोलनकारी), बलवीर सिंह रावत, कुंवर सिंह पवार (पूर्व सैनिक) एवं भूपेश जोशी शामिल रहे यह क्रमिक अनशन परसों तक जारी रहेगा इसके बाद विशाल जनसभा की जाएगी।

आंदोलन स्थल पर उपस्थित वन अधिकार संगठन के अध्यक्ष उमेश भट्ट ने कहा कि बिंदुखत्ता के हजारों परिवार दशकों से वनभूमि पर आश्रित हैं और वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किए जाने की सभी शर्तों को पूर्ण करते हैं। उन्होंने बताया कि 19 जून 2024 को जिला स्तरीय समिति (DLC) द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है, लेकिन लगभग दो वर्ष बीत जाने के बावजूद अधिसूचना जारी नहीं होना शासन-प्रशासन की गंभीर उदासीनता को दर्शाता है।पूर्व ब्लॉक प्रमुख संध्या डालाकोटी ने कहा,”बिंदुखत्ता की जनता वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। अब समय आ गया है कि सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल निर्णय ले।

यदि हमारी जायज मांगों की अनदेखी जारी रही, तो यह आंदोलन और व्यापक रूप लेगा।”अनशनकारी अर्जुन नाथ गोस्वामी (अध्यक्ष, वन अधिकार समिति) ने कहा,”हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करना हमारा वैधानिक अधिकार है और इसे अब और विलंबित नहीं किया जाना चाहिए।”अनशनकारी प्रकाश उत्तराखंडी (राज्य आंदोलनकारी) ने कहा,उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी हमने संघर्ष किया और आज अपने ही क्षेत्र के अधिकारों के लिए फिर से संघर्ष करना पड़ रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।अनशनकारी कुंवर सिंह पवार (पूर्व सैनिक) ने कहा,देश की सेवा करने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

सरकार को तत्काल संज्ञान लेकर बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करना चाहिए।आंदोलन की आगे की रणनीति पर जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि क्रमिक अनशन कल भी जारी रहेगा। इसके पश्चात 6 मई 2026 को “जन-जन की सरकार—कब आएगी बिंदुखत्ता के द्वार” कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी।आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम में भाग लेने हेतु मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, कुमाऊं आयुक्त, जिलाधिकारी, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं उत्तराखण्ड जनजाति निदेशालय के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। हालांकि, आंदोलन के प्रथम दिन किसी भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी की उपस्थिति नहीं होने से क्षेत्रवासियों में असंतोष व्याप्त है।

आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समयावधि में शासन-प्रशासन द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो यह शांतिपूर्ण आंदोलन व्यापक जनआंदोलन का रूप ले लेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।आंदोलन स्थल पर दिनभर जनसमूह का आना-जाना लगा रहा और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान बलवंत सम्मल, सामाजिक कार्यकर्ता पीयूष जोशी, विजय सिंह दानू, बलवंत सिंह कोरंगा, केदार सिंह कोरंगा, मनोज सिंह कोरंगा, मनोज गोसाईं, नंदन सिंह कुनियाल, गोविंद सिंह, गौरव कोरंगा, हीरा सिंह बिष्ट, बसंत पांडे, रणजीत सिंह, नारायण कोरंगा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।

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