देहरादून- अब कैबिनेट मंत्री का बयान, केवल मूल निवासियों को ही मिलेगी नौकरी

ऋषिकेश- सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास, एम0एस0एम0ई0 तथा खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गणेश जोशी द्वारा ऋषिकेश में अपनी प्रेस वार्ता के दौरान अपने अधीन विभागों की भविष्य की कार्ययोजनाओं का रोडमैप साझा किया। इस दौरान राज्य के औद्योगिक विकास के संदर्भ में बोलते हुए कहा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में तो आवेदन के मात्र 15 दिनां में उद्योगों को एन0ओ0सी0 प्राप्त हो जाती है] जबकि अपने यहां लोगों को उद्योग लगाने के लिए एन0ओ0सी0 प्राप्त करने में ही छः महीने लग जाते हैं। यही कारण है कि यू0पी0 जैसा बड़ा राज्य आज औद्योगिक विकास में देश में चौथे नम्बर पर है और हम 11वें नम्बर पर हैं।

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मेरी प्राथमिकता है कि उद्योग सिर्फ देहरादन, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल जनपद में ही ना सिमट जाए। स्थानीय आवश्यकता तथा आपूर्ति के हिसाब से पहाड़ों में औद्योगिक विकास को पहुंचाना मेरी प्राथमिकता है। यह भी निर्देशित किया गया है कि 15 दिन के अंदर यह आंकलन कर मुझे बताया जाए कि राज्य में स्थापित उद्योगों में क्या 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है। जो कमी है उसे दूर करने का ब्लूप्रिंट भी इसके साथ ही प्रस्तुत किए जाने को निर्देशित किया गया है।

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मुझे बताया गया है कि सिडकुल क्षेत्रों में सथापित उद्योगों की समीक्षा ही नहीं की जाती। अब इनकी मासिक समीक्षा कर गैप आईडेंटिफिकेशन और सॉल्यूशन पर जोर दिया जाएगा। इवेस्टर समिट के दौरान आए निवेश सुझावों तथा उन्हें कितना जमीन पर उतारा गया इसकी समीक्षा की जाएगी। हिल्ट्रान के अधीन ढालवाला तथा भीमताल स्थित जमीन को सिडकुल को स्थानांतरित किया जाएगा। आयुष संबंधित औद्योगिक आस्थान, तथा सरोठ के मिनी औद्योगिक आस्थान के लिए लैण्ड टान्सफर मामलों को त्वरितता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा।
मेरे साथ काम करने के लिए विभागीय अधिकारियों को समय काटने की प्रवृत्ति का त्याग कर राज्य के विकास में योगदान करने के लिए कमर कसनी ही होगी।

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सैनिक कल्याण से संबंधित मामलों पर बात करते हुए उनहोंने कहा कि मेरा प्रयास होगा कि अधिक से अधिक पूर्व सैनिकों व उनके परिजनों को अप्रेंटिस करवा कर सिडकुल के माध्यम से रोजगार से जोड़ा जाए। ऑफिस ज्वाईन करते ही मैंने हड़ताली उपनल कार्मिकों को सेवा से निकाले जाने वाले आदेश को रद्द करवा दिया किया है। उपलन कार्मिकों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित कि जा चुकी है, जो कि 10 दिनों में अपनी रिपोट देगी। उपनल से राज्य के मूल निवासी को ही रोजगार दिए जाने के लिए निर्देशित किया गया है।

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