देहरादून- विभिन्न विभागों में नौकरियों के लंबित प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए 15 दिन के अंदर सरकार द्वारा सभी प्रशासकीय विभागों से संशोधन के साथ ही भर्ती के प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों लोक सेवा आयोग ने जरूरी संशोधन के लिए 1500 पदों के प्रस्ताव लौटाये थे।
दरअसल सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने अधिकारियों के साथ भर्ती के लंबित प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए पूर्व में लोक सेवा आयोग द्वारा दिव्यांग और महिला आरक्षण को लेकर संशोधन किए जाने को लेकर 3 दर्जन विभागों के 15 सौ से अधिक पदों पर भर्ती के प्रस्ताव संशोधन के लिए वापस भेजे थे। जबकि हाईकोर्ट ने 30 फ़ीसदी महिला आरक्षण पर रोक लगाई थी अब उक्त रोक को सुप्रीम कोर्ट हटा चुकी है। लिहाजा अब महिला आरक्षण को लेकर भी कोई अड़चन नहीं है लिहाजा सचिव कार्मिक द्वारा सभी विभागों को जल्द भर्ती के प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश दिए हैं।

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